POK : पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानकडे कसा गेला? जाणून घ्या कसं झालं विभाजन ते
काश्मीरचा काही भाग हा पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. या भागात पाकव्याप्त काश्मीर असं संबोधलं जातं. या भागात गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. नागरिकांनी पाकिस्तान सरकारविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त केलं आहे. असं असताना या भागावर पाकिस्तानने कसा ताबा मिळवला आणि त्याचा इतिहास काय ते जाणून घेऊयात.
काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे यात काही दुमत नाही. पण यापैकी काही भाग हा पाकिस्तानच्या ताब्यात आजही आहे. या भागाला पाकव्याप्त काश्मीर असं संबोधलं जातं. सध्या यात भागातील रावलकोटमध्ये तणावपूर्ण स्थिती आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांनी पाकिस्तानच्या हुकूमशाहीला विरोध दर्शवला आहे. ईदगाह मैदानात आयोजित केलेल्या एका मोर्च्यात आंदोलनकर्त्यांनी थेट पाकिस्तान सरकारला धमकी दिली आहे. जर नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणली तर भारतासोबत हात मिळवणी करण्यास मागे पुढे पाहाणार नाही. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा एकद ऐरणीवर आला आहे. पण हा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात कसा गेला? असा प्रश्न अनेकांना आजही पडतो. चला या विषयाच्या खोलात जाऊन नेमकं काय ते समजून घेऊयात
पाकिस्तान जबरदस्तीने या भागावर ताबा मिळवला?
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना 1947 साली स्वातंत्र्य मिळालं. त्यावेळी विविध संस्थानं या दोन देशात विलीन झाली. पण काश्मीर संस्थानाने या दोन्ही देशात विलीन होण्याऐवजी स्वतंत्र राहणं पसंत केलं. जम्मू आणि काश्मीरचे राजे महाराजा हरी सिंग यांनी आपले राज्य स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण पाकिस्तानला काहीही करून काश्मीर ताब्यात हवं होतं. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानने काही आठवड्यातच आपला कपटी बाणा दाखवला आणि काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी लष्कराच्या मदतीने आदिवासींचा वापर केला. 22 ऑक्टोबर 1947 रोजी शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या हजारो पाकिस्तानी आदिवासींनी अचानक काश्मीरच्या सीमेत घुसखोरी केली. काश्मीरवर ताबा मिळवण्यासाठी हल्ला चढवला. त्यामुळे काश्मीरचा मोठा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात अवैधरित्या गेला. हा भाग आता पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो.
महाराजा हरी सिंग यांची भारत सरकारकडे धाव
पाकिस्तानने घुसखोरी करून काश्मीरचं अस्तित्व धोक्यात आणण्याचा सपाटा सुरू केला. परिस्थिती महाराजा हरी सिंग यांच्या हाताबाहेर गेली. त्यामुळे त्यांनी थेट दिल्लीत धाव घेऊन भारत सरकारकडे मदत मागितली. काश्मीर भारतात आल्यास मदत शक्य आहे, असं सरकारने त्यावेळी स्पष्ट सांगितलं. त्यानंतर 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी महाराजा हरी सिंग यांनी भारतात विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये उतरलं आणि शत्रूंना हुसकावून लावलं. भारतीय सैन्याने पाकिस्तानी आदिवासींना सळो की पळो करून सोडलं. त्यानंतर या वादात आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप सुरू झाला.
काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रासमोर मांडला
1 जानेवारी 1948 रोजी भारताचे तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या सल्ल्यानुसार भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रासमोर मांडला. त्यानंतर सुरक्षा परिषदेने शांततेसाठी ठराव मंजूर केले. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना केली. तसेच सार्वमत घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. पण असं करताना एक अट ठेवली गेली. पाकिस्तानने या भागातून आपले आदिवासी आणि सैन्य पूर्णपणे मागे घ्यावे. पण कपटी पाकिस्तानने सैन्य काही मागे घेतले नाही. त्यामुळे भारताने सार्वमत घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. एका वर्षांनी म्हणजेच डिसेंबर 1948 साला संयुक्त राष्ट्र आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर दोन्ही देशात युद्ध टाळण्यासाठी युद्धविराम सहमती झाली. युद्धविराम सहमती लागू होईपर्यंत काश्मीरचा 78 हजार चौरस किमीहून अधिक भाग बेकायदेशीररित्या पाकिस्तानच्या ताब्यात होता. त्यात सैन्य आहे तिथेच राहिल असं ठरवण्यात आलं. त्यामुळे पाकिस्तानच्या ताब्यात हा भाग अजूनही आहे. त्याला पाकव्याप्त काश्मीर म्हंटलं जातं.
