लाडक्या बहिणींसाठी सर्वात मोठी बातमी! विधानसभेत अखेर विधेयक मंजूर, सरकारचा मोठा निर्णय!
राज्य सरकारने यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026 विधानसभेत मांडले होते. या विधेयकाला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. आता या विधेयकानंतर आता महिलांनाही शेतकरी म्हणून ओळख मिळणार आहे.
Womens Farmer Bill 2026 : पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे गाव खेड्यात राबणाऱ्या महिलांवर कायम अन्याय होत आला. शेतात राबणाऱ्या महिलांकडे कायम शेतमजूर म्हणूनच पाहिले जात होते. राज्यात महिलांच्या नावावर शेतजमीन असण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे राज्यात कागदोपत्री महिलांचा शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्याचेही प्रमाण कमी आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन आता सरकारने सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने यावेळच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडलेल्या महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026 ला मंजुरी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाला विरोधकांनीही पाठिंबा दिला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना कागदोपत्री शेतकरी महिला अशी ओळख मिळणार आहे.
महिला शेतकरी विधेयक मंजूर
सरकारने महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026 विधानसभेत मांडले होते. या विधेयकाला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. आता या विधेयकानंतर आता महिलांनाही शेतकरी म्हणून ओळख मिळणार आहे. आता फक्त पुरुष शेतकरी नसतील. तर शेतात राबणाऱ्या महिलांनाही महिला शेतकरी अशी ओळख मिळणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना मिळावी यासाठी एखादे सर्वसमावेशक धोरण असावे, यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून हे विधेयक आणण्यात आले. आता या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे.
या विधेयकात नेमकी काय तरतूद?
महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026 मध्ये महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या नावे जमीन नसल्याने त्यांना अनेक योजनांचा लाभ मिळत नाही. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता ही अडचण येणार नाही. कुटुंबाची किंवा सामुदायिक शेती करणाऱ्या महिला मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याचा प्रयत्न यातून केला जाईल. या विधेयकात राज्यातील महिला शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधीचीही तरतूद आहे.
महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळखपत्र
राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळखपत्र दिले जाईल. त्यांच्या हक्कांचे सरक्षण करण्याचा यातून प्रयत्न केला जाईल. भविष्यात शेतजमिच्या 7/12 वर महिलांचे नाव कसे येईल, यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
