महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख, ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ आज विधानसभेत, फायदा काय होणार?

Women Farmers Empowerment Bill 2026: राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी आज विधानसभेत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ सादर केले जाणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना मिळावी यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ तयार करण्यात आले आहे.

‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकात’ काय?

राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. तरीही बहुतांश कृषी धोरणे व शासकीय योजना पुरुषकेंद्री आहेत.

कृषी योजनांचा लाभ महिलांना मिळावा यासाठी जमिनीची मालकी ही अट असल्याने मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी योजनांपासून वंचित राहतात.

कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याचा प्रयत्न यातून केला जाईल.

कृषी क्षेत्रातील महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून वैधानिक मान्यता देणे, त्यांच्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे, कर्ज, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ व विविध सेवा महिलांपर्यंत पोहोचविण्याचा उद्देश या विधेयकातून साध्य केला जाईल.

पारंपरिक शेतीबरोबरच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुट पालन, मधमाशी पालन, मत्स्य व्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण, वनउपज संकलन अशा विविध उपक्रम तसेच भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणारे आणि स्थलांतरित कृषी कामगार यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था उभारली जाईल.

महिलांना राज्य शासनाच्या कर्ज योजना, कृषी अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा, विस्तार सेवा, बाजारपेठ सुविधा, वाहतूक, साठवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यासाठी डिजिटल प्रभावी यंत्रणा उभारली जाईल.

अजून महत्त्वाची तरतूद काय?

महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार केला जाईल.

महिला शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन केला जाईल.

जिल्हा आणि तालुका व गावस्तरापर्यंत मजबूत यंत्रणा असली पाहिजे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती केली जाईल.

राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध करून देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे

असा होणार फायदा

7/12 वर महिलांचे नाव आणण्यासाठी प्रयत्न करणार

शेतातील सांख्यिकी आकडेवारीमध्ये स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद घेण्यात येईल

नमो ड्रोन दीदी योजनेतंर्गत ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण

शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल

कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये महिलांना किमान ३० टक्के लाभ देण्यात येईल

पीएम किसान योजनेचा १८ लाख महिलांना लाभ मिळत आहे

‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी मार्ट्स’ या माध्यमातून महिलांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार

पशूपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्षिका पालनासाठी विशेष अनुदान देण्याचा विचार