गुजरात दंगल : 17 वर्षांनी नानावटी आयोगाची नरेंद्र मोदींना क्लिनचीट

गांधीनगर (गुजरात) : गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीप्रकरणी पंतप्रधान आणि गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी (clean chit to Narendra Modi in Gujarat riots) यांना क्लिनचीट देण्यात आली आहे. गुजरात दंगलीप्रकरणी नियुक्त केलेली समिती जी टी नानावटी आयोगाचा (Nanavati Commission) अहवाल गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. गुजरातचे गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी विधानसभेत माहिती देताना, नानावटी आयोगाने तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी (clean chit to Narendra Modi in Gujarat riots) यांना क्लिनचीट दिल्याचं सांगितलं.

याशिवाय तत्कालिन मंत्री हरेन पंड्या, भरत बारोट आणि अशोक भट्ट यांचीही भूमिका कोणत्याही प्रकारे स्पष्ट होत नाही, असं नानावटी आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे.

दुसरीकडे या अहवालात अरबी श्रीकुमार, राहुल शर्मा आणि संजीव भट्ट यांच्या भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

गृहमंत्री प्रदीप सिंह म्हणाले, “कोणत्याही माहितीविना तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गोध्रा इथं गेले होते, असा त्यांच्यावर आरोप होता. हा आरोप आयोगाने फेटाळला आहे. मोदींच्या भेटीबाबत सर्व सरकारी यंत्रणांना माहिती होती. शिवाय गोध्रा रेल्वे स्टेशनवरच सर्व 59 कारसेवकांच्या मृतदेहांचं पोस्टमॉर्टम मोदींच्या आदेशानेच करण्यात आल्याचा आरोप होता. मात्र आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या नव्हे तर अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने शवविच्छेदन करण्यात आलं होतं.”

In Nanavati-Mehta Commission report tabled in Gujarat assembly, it is mentioned that the post Godhra train burning riots were not organized, Commission has given clean chit given to Narendra Modi led Gujarat Govt pic.twitter.com/HzIs0LsEQ1

— ANI (@ANI) December 11, 2019

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

गुजरातमधील गोध्रा इथं 2002 मध्ये मोठी दंगल उसळली होती. 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी साबरमती एक्स्प्रेसमधील आगीत तब्बल 59 जणांचा मृत्यू झाला होता. गोध्रा अग्नितांडवातील सर्व मृत हे कारसेवक होते, जे अयोध्येवरुन येत होते. या घटनेनंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगल उसळली होती.

या घटनेची चौकशी करणाऱ्या नानावटी आयोगाने म्हटलं होतं की, एस-6 या डब्यात जी आगीची दुर्घटना घडली ती आग लागली नव्हती तर लावली होती.

2002 गुजरात दंगलीप्रकरणी गुजरात पोलिसांवर निष्क्रीयतेचा ठपका ठेवण्यात आला होता. तीन दिवस गुजरात पेटलं होतं.

गुजरात दंगल भडकली असताना तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दंगल थांबवण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नसल्याचा आरोप होता. इतकंच नाही तर दंगलखोरांवर कारवाई न करण्याचे आदेश दिल्याचाही आरोप होता.

या प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने एसआयटीची नियुक्ती केली होती. चौकशीनंतर मोदींना क्लिनचीट दिली होती.

गुजरात हायकोर्टाचा निर्णय

दुसरीकडे गुजरात हायकोर्टाने याप्रकरणी मोठा निर्णय दिला होता. 11 दोषींच्या फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली होती. एसआयटी कोर्टात 1 मार्च 2011 रोजी गोध्रा दंगलीप्रकरणी 31 जणांना दोषी ठरवलं होतं, तर 63 जणांना दोषमुक्त केलं होतं. कोर्टाने दोषींपैकी 11 जणांना फाशी तर 20 जणांना जन्मठेप सुनावली होती.