आर्मी कँटीनमध्ये परदेशी उत्पादनांवर बंदी; 422 पैकी 230 उत्पादने चिनी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या मोहिमेचा भाग म्हणून भारतीय लष्कराच्या कँटीन्समध्ये परदेशी उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. यापैकी बहुतांश उत्पादने ही चिनी आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने कँटीन स्टोर डिपार्टमेंटला (CDS) नुकतेच यासंदर्भातील आदेश दिले. (No more foreign liquor in army canteens with ban on finished imported items)

संरक्षण मंत्रालयाने सीडीएसकडे बंदी घालण्यात आलेल्या 422 उत्पादनांची यादी पाठवली आहे. त्यामुळे आता लष्करी कँटीन्सकडून या उत्पादनांची खरेदी केली जाणार नाही. या 422 उत्पादनांपैकी 230 उत्पादने ही चिनी आहेत. तर 16 उत्पादने ही वेगवेगळ्या देशातील आहेत.

चीनपाठोपाठ व्हिएतनामच्या 42 उत्पादनांवर केंद्र सरकारच्या बंदीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. याशिवाय, अमेरिका, इंग्लंड, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, पोलंड, थायलंड, स्कॉटलंड, इंडोनेशिया, भूतान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांच्याही काही उत्पादनांना आगामी काळात लष्करी कँटीनमध्ये मज्जाव असेल.

केंद्र सरकारकडून बंदी घालण्यात आलेल्या चिनी उत्पादनांमध्ये मुख्यत: लॅपटॉप, माईक्रोव्हेव, कॉफी मेकर, सँडविच टोस्टर अशा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंचा समावेश आहे. तसेच चिनी बनावटीच्या काजळ, ग्लास, स्लीपिंग बॅग, लेडीज हँडबॅग, पायपुसणे या गोष्टींनाही लष्करी कँटीन्समध्ये आता मज्जाव असेल.

फक्त कँटीन्समध्ये परदेशी उत्पादने बंद करून केंद्र सरकार काय साधणार?

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविषयी सैनिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. फक्त लष्करी कँटीन्समध्ये परदेशी उत्पादनांवर बंदी घालून काय साध्य होणार? भारतीय बाजारपेठेत ही सर्व उत्पादने उपलब्ध आहेत. मग अशाने आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार, असा सवाल अनेक माजी सैनिकांनी उपस्थित केला आहे.

त्यामुळे सरकारने आर्मी कँटीन्समध्ये किफायतशीर परदेशी उत्पादनांवर बंदी घालू नये. हा नियम फक्त लष्करी कँटीन्सपुरताच मर्यादित आहे. सीएपीएफ अर्थात सेंट्रल आर्म्ड पोलीस दलाच्या कँटीनसाठी हा नियम लागू आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सहा महिन्यांपूर्वी सीएपीएफच्या कँटीन्समध्ये फक्त स्वदेशी वस्तूच मिळतील, अशी घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप यासंदर्भात कोणतेही आदेश लागू झालेले नाहीत.

आर्मी कँटीन्सच्या लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटी

कँटीन स्टोर्स डिपार्टमेंटला (सीएसडी) आर्मी कँटीन असे म्हटले जाते. भारतीय लष्कर, नौदल, वायूदल आणि माजी सैनिकांना या कँटीन्समधून खरेदी करता येते. देशभरात आर्मी कँटीन्सचे जवळपास एक कोटी लाभार्थी आहेत. लेहपासून अंदमानपर्यंत आर्मी कँटीनची जवळपास 33 गोदामे आहेत तर 3700 आस्थापने आहेत.

प्रत्येक आर्मी कँटीनमध्ये एक रजिस्टार असते. त्यामध्ये लाभार्थ्यांकडून आपली मागणी नोंदवली जाते. दर तीन महिन्यांनी या सगळ्याचा आढावा घेतला जातो. त्यानंतर हा अहवाल हेड ऑफिसला पाठवला जातो. यानंतर खरेदी समिती आर्मी कँटीन्ससाठी कोणत्या वस्तू खरेदी करायच्या याचा निर्णय घेते.

(No more foreign liquor in army canteens with ban on finished imported items)