मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तारीख जवळपास निश्चित
देशावर आर्थिक मंदीचं सावट पाहता मोदी सरकारचं यावर्षीचं बजेट सर्वसामान्यांना दिलासा देणार का? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारच्या दुसऱ्या सत्रातील पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget 2019) 31 जानेवारी ते 3 एप्रिल 2020 या कालावधीत पार पडणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संसदीय व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने 31 जानेवारी 2020 पासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget 2019) घेण्याची शिफारस केली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारसीनंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संसदीय अधिवेशन सुरु करण्याचे निर्देश देण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतरच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरु होईल. दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नीती आयोगामध्ये अर्थशास्त्रज्ञांसोबत बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत ते अर्थव्यवस्था आणि अर्थसंकल्पावर चर्चा करणार आहेत.
राष्ट्रपतींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीला अनुमती दिल्यानंतर संसदीय अधिवेशन हे 31 जानेवारी ते 3 एप्रिल या कालावधीत सादर होणार आहे. या काळात संसदीय अधिवेशन दोन सत्रांमध्ये बोलावले जाणार आहे. यातील पहिलं सत्र हे 31 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडेल. तर दुसरं सत्र 2 मार्च ते 3 एप्रिल या कालावधीत पार पडेल.
दोन्ही सत्रांमध्ये एक महिन्याचा काळ राखला जाणार आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विविध संसदीय समित्यांना अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करुन त्याबाबत सूचना देता याव्यात यासाठी हा काळ राखण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे. कारण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देशाचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच सादर केला जातो.
दरम्यान, या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे. विशेष म्हणजे गुंतवणूकदार, व्यापारी यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. याशिवाय सर्वसामान्य जनतेसाठी देखील हा अर्थसंकल्प तितकाच महत्त्वाचा असणार आहे. सध्या देशावर आर्थिक मंदीचे सावट आहे. देशाचा विकासदर 5 टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. उद्योगधंदे मंदावले आहेत. त्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम रोजगारावर पडत आहे. वाहन क्षेत्रातील कंपन्यांना देखील प्रचंड झळ सोसावी लागत आहे. या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचे यावर्षीचे बजेट सर्वसामान्यांना दिलासा देणार का? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
