गुजरातमध्ये ‘भारत बंद’ होणार नाही, जबरदस्तीने बंद पुकारल्यास कारवाई; मुख्यमंत्री रुपाणी यांचा इशारा

अहमदाबाद: केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी उद्या 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. मात्र, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी गुजरातमध्ये भारत बंद होणार नसल्याचं स्पष्ट करतानाच गुजरातमध्ये बंद करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. (Cm Vijay Rupani Says Gujarat Is Not Supporting Bharat Bandh Call Made By Farmers)

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर विरोधक भारत बंद आंदोलन करत आहेत. नाव केवळ शेतकऱ्यांचं आहे. पण विरोधकांना आपलं अस्तित्व टिकवायचं आहे. त्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी केली आहे. शेतकरी आंदोलनात कोणत्याही राजकीय पक्षांना सामावून घेण्यात येणार नाही, असं शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं होतं. तरीही या आंदोलनात अनेक राजकीय पक्ष सामिल झाले आहेत. काँग्रेसचं तर अस्तित्व संपुष्टात आलं आहे. काँग्रेस सोबत ना जनता आहे, ना कोणतीही संघटना. काँग्रेसनेच 2019च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात एपीएमसी अॅक्ट रद्द करणार असल्याचं सांगितलं होतं. एमएसपी हटवू असंही त्यांनी म्हटलं होतं, याकडेही रुपाणी यांनी लक्ष वेधलं आहे.

जे लोक गुजरातमध्ये जबरदस्ती बंद पुकारण्याचा प्रयत्न करतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था लागू करण्यासाठीही सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांदरम्यान पाच टप्प्यात बैठक झाली आहे. त्यातून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अखेर 8 डिसेंबर रोजी एक दिवसाचा भारत बंद पुकारला आहे. (Cm Vijay Rupani Says Gujarat Is Not Supporting Bharat Bandh Call Made By Farmers)

गुजरातमध्ये 23 संघटना एकवटल्या

गुजरामध्ये 23 शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी गुजरात खेडूत संघर्श समिती नावाने नवीन संघटन तयार केलं आहे. या संघटनेने केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध केला असून भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. गुजरात खेडूत समाज आणि गुजरात किसान सभेच्या संयुक्त बैठकीत एकच संघटना बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असं खेडूत समाजचे अध्यक्ष जयेश पटेल यांनी सांगितलं. आम्ही संपूर्ण गुजरातमध्ये दहा दिवस धरणे आंदोलन करणार आहोत. त्याआधी आण्ही गांधीनगरात सत्याग्रह छावणीमध्ये किसान संसदेचं आयोजन करणार आहोत. त्यानंतर 12 डिसेंबर रोजी आम्ही दिल्लीकडे कूच करू आणि तिथे धरणे आंदोलनात सहभागी होऊ, असंही पटेल यांनी सांगितलं. (Cm Vijay Rupani Says Gujarat Is Not Supporting Bharat Bandh Call Made By Farmers)

या कायद्यांना विरोध

• मूल्य उत्पादन आणि कृषी सेवा अधिनियम, २०२०
• आवश्यक वस्तू (संशोधन) अधिनियम, २०२०
• शेतकऱ्यांचं उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२०

काय आहेत मागण्या

• केंद्र सरकारने आणलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा
• कृषी कायद्यातील इंटर-स्टेट इंट्रा-स्टेट व्यवसायाला विरोध
• इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगद्वारे शेतमाल विक्रीला परवानगी देण्यास विरोध
• या कायद्यामुळे कृषा बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळणार नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं.
• वन नेशन वन मार्केट नव्हे तर, वन नेशन वन एमएसपी असावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी
• कृषी कायद्यात शेतीशी संबंधित सर्व जोखीम शेतकऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. त्यालाही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
• या कायद्याद्वारे प्रायव्हेट कार्पोरेट हाऊसेसकडून शोषण होण्याची शेतकऱ्यांची भीती. (Cm Vijay Rupani Says Gujarat Is Not Supporting Bharat Bandh Call Made By Farmers)

Delhi Farmer Protest | कृषी कायदा, शेतकऱ्यांच्या मागण्या ते सरकारची बाजू, एका क्लिकवर वाचा सगळी माहितीhttps://t.co/93A1xVfn9T#DelhiFarmersProtest #ModiGovt

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 7, 2020

संबंधित बातम्या:

8 डिसेंबरला भारत बंद! मुंबईसह राज्यात बाजार समित्या, शेतमालाचा लिलाव बंद राहणार, दूध, भाजीपाला पुरवठ्यावरही परिणाम; कोकणात रिक्षा-टॅक्सी बंद राहणार

FARMER PROTEST | कृषी कायद्यावर विरोधी पक्षांची भूमिका दुतोंडी ? केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचा हल्लाबोल

क्रीडापटूंची शेतकऱ्यांना साथ, राष्ट्रपती भवनात पुरस्कार वापसीसाठी जाणाऱ्या खेळाडूंची पोलिसांकडून अडवणूक

(Cm Vijay Rupani Says Gujarat Is Not Supporting Bharat Bandh Call Made By Farmers)