जगनमोहन रेड्डींचंही राज ठाकरेंच्या पावलावर पाऊल, स्थानिकांना 75 टक्के नोकऱ्या!

हैदराबाद : स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये डावलले जात असल्याचे दाखवत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे स्थानिक भूमीपुत्रांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली. त्यावेळी देशभरात त्यांची प्रतिमा ‘उत्तर भारतीय विरोधी’ अशी दाखवली जाते. मात्र, आता राज ठाकरे यांची ही भूमिका अन्य राज्यातील नेतृत्वालाही पटत असल्याचे समोर येत आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्यापाठोपाठ आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएसआर जगनमोहन रेड्डी यांनीही स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आंध्रप्रदेश सरकारने राज्यातील स्थानिक युवकांसाठी खासगी कारखाने आणि उद्योगांमध्ये 75 टक्के नोकरी राखीव ठेवण्याचा मोठा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने आंध्रप्रदेश विधानसभेत याबाबत विधेयक सादर केलं. यावेळी बहुमताने ते पारित करण्यात आलं. असं करणारं आंध्रप्रदेश हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे.

मध्यप्रदेशचीही घोषणा, मात्र अद्याप कायदा नाही

रेड्डी सरकारने आणलेल्या या कायद्यानुसार खासगी कंपन्या, कारखाने आणि अगदी खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतील प्रकल्प या सर्व ठिकाणी 75 टक्के स्थानिक तरुणांना संधी द्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये स्थानिकांना रोजगारात संधी देण्याची मागणी झाली. त्यासाठी कायदा करण्याचेही बोलले गेले, मात्र अद्याप कुणीही त्याबाबत अंमलबजावणीपर्यंत पोहचले नाही. याला अपवाद फक्त मध्यप्रदेशचा होता.

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी 9 जुलै 2019 रोजी राज्यात 70 टक्के स्थानिक तरुणांना नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली होती. तसेच याबाबत कायदाही आणणार असल्याचे स्पष्ट केले. अशाच प्रकारची मागणी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमध्येही झाली आहे. मात्र, तेथे कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाही.

स्थानिकांना संधी देण्यातील अडथळे ठरणाऱ्या सर्व पळवाटाही बुजवल्या

दुसरीकडे आंध्रप्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी थेट कायदा करुनच यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. विशेष म्हणजे रेड्डी यांनी आणलेल्या या कायद्यात स्थानिकांना संधी देण्यातील अडथळे ठरणाऱ्या सर्व पळवाटाही बुजवल्या आहेत. अनेकदा स्थानिक कुशल तरुण मिळत नाही असं सांगत स्थानिकांच्या नोकरीच्या संधी इतरांना दिल्या जातात. मात्र, आंध्र प्रदेश सरकारच्या या नव्या कायद्यानुसार कुशल तरुण मिळत नसतील तर संबंधित कंपनीने/कारखान्याने राज्य सरकारच्या मदतीने संबंधित तरुणांना प्रशिक्षण देऊन भरती करुन घ्यायचे आहे.

धोकादायक उद्योगांना कायद्यात काहीशी सूट

या कायद्यात पेट्रोलिअम, औषधे, कोळसा, किटकनाशके आणि सिमेंट यासारख्या धोकादायक उद्योगांना मात्र यातून काहीशी सूट दिली आहे. सरकारशी सल्ला मसलत केल्यानंतर या उद्योगांना सवलत देण्याचीही तरतुद करण्यात आली आहे. इतर कंपनी आणि कारखान्यांना पुढील 3 वर्षात या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करुन त्रैमासिक अहवाल देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहे.

‘सरकारने आधी तरुणांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे सक्षमीकरण करावे’

आंध्रप्रदेश सरकारच्या या निर्णयावर उद्योजकांमधून मिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. स्थानिकांना संधी मिळणार आहे त्यामुळे हा निर्णय चांगला आहे, मात्र सरकारने आधी तरुणांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे सक्षमीकरण करायला हवे होते, असे मत काही उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे. तर काहींनी उद्योग चालवण्यासाठी तात्काळ काम करणाऱ्या कामगारांची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच तरुणांना घेऊन त्यांना प्रशिक्षण देऊन काम करणे कठिण असल्याचे मत नोंदवले.