कंडोम कंपन्यांकडून सरकारला कोट्यावधींचा चुना

नवी दिल्ली : सरकारी कंपनी एचएलएल लाईफकेअर, टीटीके प्रोटेक्टिव डिव्हायसेस लिमिटेड आणि इतर काही कंडोम उत्पादन कंपन्यांनी सरकारला कोट्यावधींचा चुना लावल्याचे समोर आले आहे. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) लवकरत या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची शक्यता आहे. संबंधित 11 कंपन्यांनी संगनमत करुन 2010 ते 2014 दरम्यान लावण्यात आलेल्या बोलींमध्ये फसवणूक केल्याचे सीआयआयने केलेल्या तपासात उघड झाले.

बोली करताना केलेल्या फसवणूक प्रकरणाची चौकशीबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितेल, “या कंपन्यांमध्ये संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रक्रिया प्रमुख यांनी बोलीच्या आधीच बोलीची किंमत निश्चित केली होती. या 11 कंपन्यांनी आपआपसात संगनमताने कोणतीही नैसर्गिक स्पर्धा होऊ दिली नाही आणि संबंधित काम कुणाला मिळावे हे निश्चित केले.”

संगनमताने कंडोम विक्रीचे दर वाढवत बोली

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने मोफत कंडोम वितरणासाठी 2014 रोजी मोठ्या प्रमाणत कंडोम खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी एकूण 11 कंपन्यांनी बोली लावली होती. मात्र, या कंपन्यांनी संगनमताने कंडोम विक्रीचे दर वाढवून सांगितले. त्यामुळे कोणतीही बोली मंत्रालयाला अपेक्षित कमी किमतीत मिळाली नाही. अखेर नाईलाजाने सरकारला बोली लावण्यात आल्या त्यातीलच एका कमी दराची निवड करत कंडोम खरेदी करावी लागली.

अनेक मोठ्या कंपन्यांचा घोटाळ्यात समावेश

आता कंडोम खरेदी करण्याचे हे काम ‘मेडिकल प्रोक्युअरमेंट एजन्सी सेंट्रल मेडिकल सर्विसेस सोसाइटी’ला देण्यात आले आहे. त्यामुळे कंडोम खरेदीच्या बोलीतील हा घोटाळा समोर आल्याचे बोलले जात आहे. आरोप असलेल्या कंपन्यांमध्ये एचएलएल लाईफकेअर (हिंदुस्तान लेटेक्स), टीटीके प्रोटेक्टिव डिवायसेस, सुपरटेक प्रॉफिलेक्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड, अनोंदिता हेल्थकेअर, क्यूपिड लिमिटेड, मर्केटर हेल्थकेअर लिमिटेड, कॉन्वेक्स लेटेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, जेके अँसेल प्रायव्हेट लिमिटेड, यूनिव्हर्सल प्रॉफिलेक्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, इंडस मेडिकेअर लिमिटेड आणि हेवेया फाईन प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे. सरकारी कंपनी एचएलएल लाईफकेअरचा मूड्स कंडोम हा ब्रँड खूप लोकप्रिय आहे. टीटीके प्रोटेक्टिव डिव्हायसेसचा स्कोर कंडोम आणि जेके अँसेलचा कामसूत्रा हा ब्रँड देखील प्रसिद्ध आहे.

संबंधित सर्व कंपन्यांना पाठवण्यात आलेल्या प्रश्नांचीही त्यांनी उत्तरे दिलेली नाहीत. ज्या कंपन्या याप्रकरणी दोषी आढळतील. त्यांना त्यांच्या वार्षिक नफ्याच्या 3 पट किंवा सरासरी टर्नओव्हरच्या 10 टक्के यातील जी रक्कम मोठी असेल ती दंड स्वरुपात द्यावी लागेल.