सोलापूर झेडपीत राष्ट्रवादीला धक्का, सहा सदस्यांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला कोर्टाची स्थगिती

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील मोहिते-पाटील गटाच्या जिल्हा परिषदेच्या सहा सदस्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्या सहा सदस्यांवर सुरु असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली आहे. या स्थगितीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला जबर धक्का बसला आहे. सोलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत या सहा सदस्यांनी भाजप आणि समविचारी पक्षाला मतदान केलं होतं, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती.

सहा सदस्यांचे सदस्यत्व अपात्र ठरावं यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अपात्रतेची कारवाई सुरु होती. मात्र सहा सदस्यांनी उच्च न्यायालयात मोठा युक्तिवाद केल्याने न्यायालयाने सदर अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती दिली.

सहा सदस्यांचा न्यायालयात युक्तिवाद

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला जिल्हा परिषदेमध्ये पक्ष म्हणून मान्यता नाही. मग राष्ट्रवादीचे नेते माळशिरसच्या या सहा सदस्य विरुद्ध व्हीप कसा काढू शकतात? अपात्रतेची कारवाई कशी काय करु शकतात? असा युक्तिवाद मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांनी उच्च न्यायालयात केल्यानं त्यांच्या कारवाईस उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

याचिकेत काय नमूद होतं?

“जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी म्हणून राजकीय पक्ष नसून केवळ घड्याळ चिन्हावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा गट आहे. त्या गटाच्या कार्यपद्धतीची अधिकृत अशी कोणतीच नियमावली नाही आणि पक्षाची घटना अस्तित्वात नाही. त्यामुळे व्हीप हा नोंदणीकृत पक्षानेच काढायचा असतो. पण पक्ष अस्तित्वात नसताना व्हीप काढण्याची बतावणी करुन अपात्रतेची कारवाई सुरु करुन कायद्याचा दुरुपयोग केला गेला”, असं सहा सदस्यांच्या याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.

नुकत्याच झालेल्या सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत माळशिरस तालुक्यातील मोहिते-पाटील गटाच्या राष्ट्रवादीच्या सहा सदस्यांनी भाजप आणि समविचारी गटाला मतदान केलं होतं. त्यामुळे सोलापूर जिल्हा परिषदेत महाविकासआघाडीचा प्रयत्न फसला आणि भाजप तसेच समविचारी गटाला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद मिळालं. राष्ट्रवादीने या सहा सदस्यांनी पक्षाविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत पक्षातून हकालपट्टी केली होती. तर सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार केली होती आणि त्या संदर्भातली सुनावणी सुरु होती, या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे.