देवेंद्र फडणवीसांना 24 जानेवारीला कोर्टात हजर राहावं लागणार

नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्य न्याय दंडाधिकारी कोर्टाने फडणवीसांना 24 जानेवारीला हजर राहण्याचे आदेश दिले (Devendra Fadnavis hiding two criminal offence) आहेत. या प्रकरणी याचिकाकर्ते अॅड सतीश उके यांचा अर्ज राखून ठेवला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 24 जानेवारीला होणार आहे. त्यावेळी फडणवीसांना कोर्टात हजर राहावे लागणार (Devendra Fadnavis hiding two criminal offence) आहे.

याप्रकरणी आज (4 जानेवारी) झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्याय दंडाधिकारी कोर्टात देवेंद्र फडणवीस गैरहजर होते. याचिकाकर्ते अॅड. सतीश उके यांनी अर्जाद्वारे फडणवीस यांच्यावर अजामीनपात्र समन्स काढावा अशी मागणी केली आहे.

मात्र त्यावर फडणवीस यांचे वकील अॅड. डबली यांनी सध्या देवेंद्र फडणवीस जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहेत. तसेच अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी करुन शेतकऱ्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळं त्यांना आज हजर राहता येणार नाही. त्यामुळे पुढची तारीख द्यावी, असा अर्ज त्यांनी दाखल केला होता. या दोन्ही अर्जांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने अॅड सतीश उके यांचा अर्ज राखून (Devendra Fadnavis hiding two criminal offence) ठेवला.

त्यानुसार मुख्य न्याय दंडाधिकारी कोर्टात पुढील सुनावणी 24 जानेवारीला होणार आहे. त्यावेळी फडणवीसांना कोर्टात हजर राहावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायलयाने या प्रकरणी सत्र न्यायालयात खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते.

याप्रकरणी पूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या वकिलामार्फत काही कारणासाठी गैरहजर राहण्याची परवानगी मागितली होती. कोर्टानेही त्यांची ही परवानगी मान्य केली (Devendra Fadnavis hiding two criminal offence) होती.

नेमकं प्रकरण काय?

सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील बदनामी आणि फसवणूक असे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. 2014 ची विधानसभा निवडणूक लढवताना देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही गुन्ह्यांची माहिती लपवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळताना कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली (Devendra Fadnavis hiding two criminal offence) होती.

संबंधित बातम्या : 

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कोर्टाचं समन्स