21 फेब्रुवारीपासून राम मंदिराचं काम सुरु होणार, धर्मसंसदेची अयोध्येकडे कूच

प्रयागराज : सरकार आणि सुप्रीम कोर्टावर नाराज असलेल्या संतांच्या परिषदेने मोठा निर्णय घेतलाय. 21 फेब्रुवारीपासून अयोध्येत राम मंदिराचं काम सुरु करणार असल्याचं ‘परमधर्म संसदे’च्या वतीने जाहीर करण्यात आलंय. कुत्र्यालाही तातडीने न्याय देणाऱ्या रामाच्या देशात राम जन्मभूमी प्रकरणाचा निकाल लागत नाही ही खेदाची बाब असल्याचं या संतांनी म्हटलंय. सध्या कुंभमेळा सुरु असलेल्या उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये संतांनी ही भूमिका घेतली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या मुलाखतीत सांगितलं की न्याय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच राम मंदिर होईल. पण ती त्यांची भूमिका आहे. सरकारने वचन पाळलेलं नाही. सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत सांगितलं की वादग्रस्त नसलेली जमीन संबंधित मालकांना वाटप करण्यात यावी. याचिकेत म्हटलंय की 48 एकर जमीन राम जन्मभूमी ट्रस्टची आहे, पण वास्तव हे आहे की एक एकर वगळता संपूर्ण जमीन उत्तर प्रदेश सरकारची आहे, जी रामायण पार्कसाठी संपादित करण्यात आली होती, असं या संतांच्या परिषदेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावात म्हटलंय.

शंकराचार्य स्वरुपानंद सरस्वती यांनी त्यांची भूमिका जाहीर केली आहे. “आम्ही 21 फेब्रुवारी 2019 पासून राम मंदिराचं काम सुरु करणार आहोत. आम्ही कोर्टाच्या कोणत्याही आदेशाचं उल्लंघन करत नाही. सुप्रीम कोर्टाकडून हायकोर्टाचा आदेश रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत तो आदेश लागू आहे. राम लला तिथे विराजमान आहेत, तिथे रामजन्मभूमी आहे,” असं शंकराचार्यांनी म्हटलंय.

काय आहे वाद?

अलाहाबाद हायकोर्टाच्या 30 सप्टेंबर 2010 च्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात विविध 14 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. हायकोर्टाने वादग्रस्त 2.77 एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लला यांच्यात समान भागामध्ये वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. पण सुप्रीम कोर्टाने 2011 मध्ये हायकोर्टाचा हा निर्णय स्थगित केला.

सुप्रीम कोर्टातील सद्यस्थिती काय?

अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नव्या घटनापीठाची नियुक्ती केली आहे. नव्या घटनापीठामध्ये जस्टिस अशोक भूषण आणि जस्टिस अब्दुल नजीर यांचा समावेश करण्यात आलाय. 29 जानेवारीला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. पण एक न्यायमूर्ती उपस्थित नसल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली. इतर तीन न्यायमूर्तींमध्ये स्वतः सरन्यायाधीश, जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे.