editorial of saamana : कोर्टाला ‘गुलाम’ म्हणून जुंपून घेता येणार नाही, ‘सामना’मधून न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्न

मुंबई : केंद्र आणि राज्य सरकारमधील द्वंद सर्वश्रुत आहे. त्यातच शिवसेनेचे मुखपत्र दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून (Editor of saamana) केंद्रावर वारंवार निशाणा साधला जातोय. यावेळी केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गेल्या सात वर्षांतील वर्तन एकतर्फी आणि राजकीय दबावाने प्रेरित असल्याचं म्हणत न्यायालयांनी (court) जनतेचा आवाज बनायला हवे, अशी मागणी देशातील न्यायव्यवस्थेकडे दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून करण्यात आलीय. तर याचवेळी परमबीर सिंग प्रकरणावरही (Parambir Sigh Letter Bomb)अग्रलेखात भाष्य करण्यात आलंय. ‘सामना’च्या अग्रलेखात म्हटलंय की, ‘केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गेल्या सात वर्षातील वर्तन एकतर्फी व राजकीय दबावाने प्रेरित आहे. न्यायाचा तराजू हलतो आहे व सत्याची गळचेपी सुरू आहे. अशा वेळेला न्यायालयांनी जनतेचा आवाज बनायला हवे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी न्यायालयांनाच पुढे यावे लागेल. पण आज हे सगळेच लोक बडे किंवा छोटे गुलाम बनून अंधभक्तीचा सूर आवळीत आहेत. परमबीर सिंग प्रकरणांचा तपास राज्याकडून सीबीआयकडे गेला हा ठाकरे सरकारला धक्का वगैरे असल्याचा ‘नाच’ विरोधक करीत आहेत. ते सर्वस्वी चूक आहे. यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकाराच्या अधिकारांवरील आक्रमण समोर आले. दिल्लीच्या हातातील न्यायाचा तराजू हा खरा नसून चोर बाजारातला आहे हे उघड झाले.

राज्याच्या पोलिसांवर अविश्वास का?

दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून परमबीर सिंह प्रकरणावर भाष्य, ‘मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय करील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सत्य बाहेर येणे महत्वाचे आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. राज्याचे पोलीस परमबीरांच्या सर्व वीरकथांचा तपास करीत होते, त्यांनी फास आळवत आणलाच होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने तडकाफडकी परमबीरांची प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली. राज्याच्या पोलिसांवरचा अविश्वास धक्कादायक आहे. सर्व प्रकरणे केंद्रीय तपास यंत्रणेंकडे सोपवून परमबीर यांना सर्वोच्च दिलासा देण्यात आला आहे.’

सत्याची गळचेपी सुरू

यावेळी दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून न्यायालयावरही भाष्य करण्यात आलंय. ‘आमच्यासारख्या सामान्य पामरांनी न्यायालयावर अविश्वास दाखविणे हे चालायचेच, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनीच सांगितले आहे की, ‘मी न्यायालयात जाणार नाही, तेथे न्याय मिळत नाही.’ श्री गोगोई यांचे हे परखड विधानही न्यायालयाने कचराकुंडीतच फेकले का? लोकांना शंका व्यक्त करण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गेल्या सात वर्षांतील वर्तन एकतर्फी व राजकीय दबावाने प्रेरित आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे भारतीय जनता भारतीय जनता पक्षाच्या कुटुंबातील घटक बनल्याप्रमाणे वागत आहेत. न्यायाचा तराजू हलतो आहे व सत्याची गळचेपी सुरू आहे.’

कोर्ट, तपास यंत्रणा विचारधारेचे ‘गुलाम’?

याचवेळी केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालय एक विशिष्ट विचारधारेच्या परिवाराचा ‘गुलाम’ किंवा ‘प्रचारक’ होता कामा नये, असंही अग्रलेखात म्हटलंय, ‘एका विशिष्ट विचारधारेच्या परिवाराचा ‘गुलाम’ किंवा ‘प्रचारक’ म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालयास स्वत:ला जुंपून घेता येणार नाही. भारतीय घटना त्यांना तशी मान्यता देत नाही, पण आज हे सगळेच लोक बडे किंवा छोटे गुलाम बनून अंधभक्तीचा सूर आळवीत आहेत.’

इतर बातम्या

युद्धानं तोडलं, प्रेमानं जोडलं ! दिल्ली विमानतळावर प्रपोज आणि युक्रेनची मुलगा बनली दिल्लीची सून

IPL 2022 CSK vs KKR: कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध अशी असू शकते चेन्नई सुपर किंग्सची Playing XI

Inflation: महागाईचा आणखी एक मोठा झटका; एप्रिलपासून आठशेपेक्षा अधिक औषधांच्या दरात वाढ