मराठा विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ, वडेट्टीवारांची घोषणा

मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नोंदणी करतेवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्याची वाढीव मुदत दिली जाणार आहे, अशी घोषणा मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) च्या विद्यार्थ्यांना हा मोठा दिलासा मिळणार आहे.  (Extension for Caste Verification Certificate for Maratha Students)

वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना नोंदणी करतेवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र जमा करणे गरजेचे आहे. प्रवेशासाठी नोंदणी केल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करायचे होते. मात्र लॉकडाऊन काळात जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविणे विद्यार्थ्याना गैरसोयीचे होत असल्याने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसमोर प्रवेशाचा मोठा पेच निर्माण झालेला आहे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नोंदणी करताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास ६ महिन्यांची वाढीव मुदत. याचा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या #SEBC विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा-इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री @VijayWadettiwar pic.twitter.com/KuRTQhxAEl

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 15, 2020

त्यामुळे याच पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवारांनी मुंबईत येऊन  आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची सचिव स्तरावर तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीत जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होता कामा नये यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून काल तातडीने संबंधित प्रस्ताव तयार केला आहे. तसेच आदिवासी विभागामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यामळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यानाही जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अनेक अडचणी येऊ शकतात. हे लक्षात घेऊन मराठा समाजासह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही का सूट देऊ नये हा प्रश्न उपस्थित करून सर्व विद्यार्थ्यांना सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. (Extension for Caste Verification Certificate for Maratha Students)

संबंधित बातम्या : 

Maratha Reservation Live | मराठा आरक्षण : तूर्तास अंतरिम आदेश नाही, 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी

निष्णात वकिलांची टीम 27 तारखेलाही असेल, मराठा आरक्षणाची सुनावणी समाधानी : अशोक चव्हाण