कृषी कायद्यातील सर्वाधिक वादग्रस्त क्लॉज कोणता?; पी. साईनाथ म्हणतात…

कृषी तज्ज्ञ पी. साईनाथ यांनी कृषी कायद्यातील वादग्रस्त क्लॉजवर नेमकं बोट ठेवून हा कायदा शेतकरी विरोधी असल्याचं सांगत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं आहे. (farmers protests: p sainath explains fault in farm law)

भीमराव गवळी | Updated on: Dec 03, 2020 | 1:18 PM

नवी दिल्ली: देशातील हजारो शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत आंदोलन करत असून केंद्र सरकारकडून मात्र कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्याच हिताचा असल्याचं वारंवार सांगितलं जात आहे. तर, दुसरीकडे ज्येष्ठ पत्रकार आणि कृषी तज्ज्ञ पी. साईनाथ यांनीही या कायद्यावर भाष्य केलं आहे. साईनाथ यांनी कृषी कायद्यातील वादग्रस्त क्लॉजवर नेमकं बोट ठेवून हा कायदा शेतकरी विरोधी असल्याचं सांगत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं आहे. (farmers protests: p sainath explains fault in farm law)

“ट्रेड युनियन आणि कर्मचाऱ्यांनी नुकतंच आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनातून कृषी कायद्याला विरोध करण्यात आला होता आणि शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यात आला होता. त्यामुळे आता सामान्य लोकांनीही शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठवण्याची गरज आहे,” असं आवाहन साईनाथ यांनी केलं. कोरोना संकटाच्या काळात सरकारने अशा प्रकारचा कायदा आणून चूक केली आहे. सरकारला देशातील वातावरणाचा अंदाज आलेला नाही. कोरोनाच्या काळात हा कायदा लागू केल्यावर कोणीच विरोध करणार नाही, असं सरकारला वाटत होतं. सरकारचा नेमका हाच अंदाज चुकला आणि हजारोंच्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरले, असं ते म्हणाले.

काय आहे क्लॉज?

या कायद्यातील एपीएमसी अॅक्टच्या क्लॉज 18 आणि 19 मधील कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग अॅक्टमध्ये अडचणी आहेत. या दोन्ही क्लॉजमधून शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण देण्यात आलेलं नाही, असं साईनाथ यांनी म्हटलं आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 19मध्ये देशातील लोकांना अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, कृषी कायद्यातील या क्लॉजमधील तरतुदीनुसार या क्लॉजला कोणत्याही प्रकारच्या कायद्याने आव्हान देता येणार नाही. शेतकरीच नव्हे तर कोणीही या क्लॉजला आव्हान देवू शकत नसल्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.

या क्लॉजनुसार शेतकरी आणि कंपन्यांमध्ये कोणताही वाद झाल्यास हा वाद 30 दिवसांत संपुष्टात आणण्यात येईल. 30 दिवसानंतरही वाद मिटला नाही तर कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. यातही शेतकरी थेट दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकणार नाहीत, शेतकऱ्यांना आधी ट्रिब्यूनलच्या समोर अपिल करावं लागेल. त्यामुळे प्रत्येक वादासाठी जर अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना वेठीस धरलं जाणार असेल तर त्यात फायदा नव्हे तर नुकसानच होणार असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

शेतकऱ्यांचं काय म्हणणं आहे?

केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले आहेत. या कायद्यानुसार शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाहेरही त्यांची उत्पादने विकू शकणार आहेत. या कायद्यानुसार खासगी कंपन्या कंत्राटीपद्धतीवर शेतकऱ्यांकडून शेती करून घेऊ शकतात. मात्र, या कायद्यात एमएसपीबाबत कोणताही ठोस नियम करण्यात आलेला नाही. या कायद्यानुसार बाजारात एमएसपी आणि पैशांची हमी मिळण्याची तरतूद आहे. पण बाहेर माल विकल्यास एमएसपीची हमी नाहीये. त्यामुळे त्यात एमसपीच्या हमीची तरतूद असायला हवी, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. पण केंद्र सरकार ऐकायला तयार नाहीये.

लिखित आश्वासन का नाही?

कृषी बाजार समित्यांना बळ देणारा एपीएमसी अॅक्ट नव्या कायद्यामुळे कमकुवत होणार आहे. असं झालं तर एमएसपीची हमीही संपुष्टात येईल. त्यामुळे त्याचं भविष्यात शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान सोसावं लागणार आहे. नवा कायदा लागू झाल्यानंतर कार्पोरेट कंपन्या अधिक भावात शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करेल. पण एमएसपीचा दबाव नसल्याने एक दोन वर्षानंतर याच कंपन्या मनमानी भावात शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करतील. त्यावेळी त्यांना आव्हान देण्याचा आमच्याकडे कोणताही पर्याय राहणार नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. ((farmers protests: p sainath explains fault in farm law)