अखेर गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाचा जीआर जारी

मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या (Gopinath Munde sugarcane workers board) स्थापनेचा शासन आदेश जारी करण्यात आलाय. महामंडळाच्या अध्यक्षपदी माजी आमदार केशव आंधळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दसरा मेळाव्यातच या महामंडळाबाबत (Gopinath Munde sugarcane workers board) शब्द दिला होता. मात्र काही तांत्रिक बाबींमुळे ही स्थापना लांबणीवर पडली. अखेर ऊसतोड कामगारांची मागणी असलेल्या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांसाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी कायम संघर्ष केला. सरकारने त्यांच्या नावाने स्थापन केलेलं ऊसतोड महामंडळ हा राज्यातील ऊसतोड मजुरांच्या भावनेचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय होता. ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळण्यासाठी महामंडळ लवकरात लवकर सुरू करावे अशी मागणी ऊसतोड संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.

सुरुवातीला महामंडळाऐवजी ऊसतोड कामगार योजना लागू करण्यात होती. मात्र ऊसतोड ऊसतोड मजुरांची मागणी लक्षात घेऊन पंकजा मुंडे यांनी महामंडळ स्थापन व्हावे यासाठी आग्रह धरला आणि महामंडळाचा आराखडाही निश्चित केला.

या महामंडळासाठी आकस्मिकता निधीमधून 145 कोटी निधी मंजूर करण्यात यावा असंही आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून माजी आमदार केशव आंधळे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे. यासह अन्य आठ सदस्यही त्यात असणार आहेत.

ऊसतोड कामगार महामंडळाचा फायदा काय?

राज्यातील 101 सहकारी आणि 87 खाजगी कारखान्यात अंदाजे 8 लाख ऊसतोड कामगार काम करतात. या कामगारांना मराठवाड्यातून पश्चिम महाराष्ट्रात स्थलांतर करावं लागतं, शिवाय बहुतांश कामगार हे बीड जिल्ह्यातील आहेत. कामगारांना साखर कारखाना संघाच्या स्तरावरुन होणाऱ्या सामंजस्य करारानुसार मजुरी आणि इतर लाभ देण्यात येतात. पण या कामगारांचं जीवन अत्यंत हलाखीचं असतं.

ऊसतोड कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, उपदान, नुकसान भरपाई, सानुग्रह उपदान अशा सामाजिक योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. स्थलांतर केल्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना कायम शिक्षणाशिवाय रहावं लागतं. या विविध समस्यांवर तोडगा मंहामंडळाच्या माध्यमातून निघणार आहे, शिवाय सर्व योजनांचाही लाभ कामगारांना मिळेल.