Gram Panchayat Bogus recruitment case|पुणे जिल्हा परिषदेतही बोगस भरती प्रकरणाचं वादळ, 14 ग्रामसेवकांसह 2 कृषी अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता, नेमकं घोटाळा काय?

या बोगस भरती प्रकरणी आज तब्बल 14 ग्रामसेवक आणि दोन कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. याबरोबरच सहा ग्रामसेवकांवर दोषारोपपात्र दाखल करण्यास नोटीस बजावण्यात आली आहे. 22 अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली आहे.

pune zp

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: प्राजक्ता ढेकळे | Updated on: Dec 20, 2021 | 3:52 PM

पुणे : पुणे महानगरपालिकेत (Pune Municipal corporation) नुकताच 23 गावांचा सामेवश झाला. महापालिकेत समावेश होता असतानाचा या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य बोगस भरती ( Gram Panchayat Bogus recruitment case) झाल्याचे समोर आले होते. या बोगस भरती प्रकरणी आज तब्बल 14 ग्रामसेवक आणि दोन कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. याबरोबरच सहा ग्रामसेवकांवर दोषारोपपात्र दाखल करण्यास नोटीस बजावण्यात आली आहे. 22 अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ही कारवाई केली आहे. बोगस भरती प्रकरणी 22 ग्रामपंचायतीमधील माजीसरपंच उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य अश्या 212 जणांना जिल्हा परिषदेने(zila parishad) नोटिसा बजावल्या होत्या या भरतीमध्ये ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पैकी 658 जणांची नियमबाह्य नेमणूक केल्याचे चौकशी समितीच्या लक्षात आले.

यांच्यावरही झाली कारवाई

बोगस भरती प्रकरणी 16 अधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रभावाने सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या 20 ग्रामपंचायतीतील 69 कर्मचारी त्यांच्या मंजूर आकृतीबंधावर होते, यापूर्वी 247 जणांची भरती करण्यात आली होती आणि ते बऱ्याच दिवसांपासून काम करत होते. परंतु, या ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामपंचायती पुणे महापालिकेत जाण्यापूर्वी 658 जणांची भरती करण्यात आली. हवेलीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी केलेल्या चौकशीत मांजरी ग्रामपंचायतींमध्ये 44 जणांची भरती झाल्याचे निष्पन्न झाले होते

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत झाला होता गोंधळ

या बोगसभारतीवरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही गोंधळ निर्माण झाला होता. जिल्हापरिषद सदस्यांनी या बोगस भरतीमुळे जिल्हा परिषदेचे नाव खराब झाले आहे. यातील दोषींवर कारवाई कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित करत जिल्हापरिषद सदस्यांनी पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. याबरोबरच यामध्ये अनेक तरुणांची नोकरी लावण्याच्या आमिषाने आर्थिक फसवणूक झाल्याचेही समोर आले होते. जिल्हा परिषदेने महापालिकेला पाठविलेल्या दस्तांमध्ये ९२६ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. मात्र, दस्त पालिकेत समाविष्ट होताच भरतीचा आडका १ हजार १२८ पर्यंत पोहचला होता.