कुलभूषण जाधव खटला: पाकिस्तानच्या 20 कोटींविरोधात भारताचा 1 रुपया जिंकला

नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुलभूषण जाधव प्रकरणात भारताला मोठे यश मिळाले. न्यायालयाने पाकिस्तान सरकारला कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले. तसेच कुलभूषण यांना संपूर्ण कायदेशीर मदत देण्याचेही निर्देश दिले. यात भारताचे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांची मोठी भूमिका होती. या निकालानंतर राजकीय नेत्यांपासून सोशल मीडियापर्यंत सर्वच स्तरातून साळवे यांचे कौतुक होत आहे. सोशल मीडियावर कुलभूषण यांच्याबाजूने लढणारे भारतीय वकील साळवे आणि पाकिस्तानकडून लढणारे वकील खावर कुरैशी यांची मानधनावरुन तुलनाही होत आहे.

कुलभूषण प्रकरणात पाकिस्तानने आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात 2 वकील बदलले. मात्र, भारताचे वकील साळवे या दोघांवरही वरचढ ठरले. विशेष म्हणजे हरिश साळवे यांनी हा खटला लढण्यासाठी आपली फी (शुल्क) म्हणून केवळ 1 रुपया घेतला आहे. दुसरीकडे कुलभूषण यांची शिक्षा कायम रहावी यासाठी पाकिस्तानने आटोकाट प्रयत्न केले. पाकिस्तानने आपल्या वकिलावरच तब्बल 20 कोटी रुपये खर्च केले.

देशातील सर्वाधिक महागड्या वकिलांपैकी एक 

साळवे सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील आहेत. ते देशातील सर्वात महागड्या वकिलांपैकी एक आहेत. त्यांची एका दिवसाची फी जवळजवळ 30 लाख रुपये असल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, कुलभूषण प्रकरणात त्यांनी केवळ 1 रुपया घेतला. ते 1999 से 2002 पर्यंत देशाचे सॉलिसिटर जनरल देखील होते. त्यांचे वडील एन. के. पी. साळवे काँग्रेसचे माजी खासदार आणि क्रिकेट प्रशासकीय मंडळावर होते. हरिश साळवे यांनी भारताच्यावतीने नेदरलँडमधील हेग येथे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उघडपणे उल्लंघन केल्याचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला.

तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी 15 मे 2017 रोजी एक ट्वीट करत साळवे यांनी कुलभूषण जाधव यांचा खटला लढण्यासाठी केवळ 1 रुपये मानधन घेतल्याचे सांगितले होते. दुसरीकडे पाकिस्तान सरकारने मागील वर्षी त्यांच्या संसदेत (नॅशनल असेंब्ली) अर्थसंकल्पीय कागदपत्रं सादर केली होती. त्यात त्यांनी पाकिस्तानकडून हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुलभूषण जाधव यांचे प्रकरण लढणारे वकील खावर कुरैशी यांना 20 कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले होते. केम्ब्रिज विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतलेले आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात लढणारे सर्वात कमी वयाचे वकील आहेत.

पाकिस्तान आर्थिक डबघाईला आलेला असतानाही त्यांनी जाधव प्रकरणात एवढी मोठी रक्कम खर्च केल्याने पाकिस्तान सरकारवर बरिच टीकाही झाली होती. 2016 मध्ये पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पात अग्नि सुरक्षेसाठी 18.3 कोटींची, तुरुंग प्रशासनासाठी 3.8 कोटी आणि सार्वजनिक सुरक्षा, संशोधन आणि विकासासाठी 3.1 कोटींची तरतुद केली होती.