या राज्यांमध्येही शेतकऱ्यांना वर्षाला 5 ते 12 हजार रुपये मिळतात

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली. वर्षातून तीन वेळा दोन-दोन हजार असे एकूण सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना वर्षाला मिळतील. विशेष म्हणजे 1 डिसेंबर 2018 पासूनचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल आणि 1 मार्च 2019 पासूनच या योजनेची अंमलबजावणी होईल. शेतकऱ्यांना अल्पसा दिलासा देण्यासाठी ही योजना आणली असल्याचं अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री पियुष गोयल म्हणाले.

शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देण्यासाठी 75 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या योजनेचा फायदा देशातील 12 कोटी कुटुंबांना होईल. ज्या शेतकऱ्याकडे दोन हेक्टर म्हणजेच पाच एकरापर्यंत जमीन आहे, त्या शेतकऱ्याच्या थेट खात्यात ही रक्कम 1 मार्चपासून जमा होईल.

केंद्र सरकारने घोषणा करण्यापूर्वीपासून अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना पगार देण्याची योजना चालवली जाते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीचा विविध खर्च भागवण्यास मदत होते आणि कर्जबाजारीपणापासून सुटका मिळते. कर्जमुक्तीपेक्षा काही राज्यांमध्ये ही पगार देण्याची योजना राबवली जात आहे.

ओदिशामध्ये वर्षाला दहा हजार रुपये

ओदिशामधील नवीन पटनायक सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कालिया योजना सुरु केली. या योजनेंतर्गत छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना वर्षाला 10 हजार रुपये दिले जातात. रब्बी आणि खरीप हंगामासाठी वर्षातून दोन वेळा ही रक्कम दिली जाते. ज्यातून शेतकरी, बियाणे, मजुरी, कीटकनाशक इत्यादी खर्च भागवतात. तर भूमीहीन मजुरांना वर्षाला 12500 रुपये दिले जातात, ज्यातून कुक्कुट पालन, मत्स्य व्यवसाय, शेळी पालन असे व्यवसाय करुन उपजिविका भागवण्यास मदत होते.

तेलंगणात वर्षाला आठ हजार रुपये

तेलंगणाच्या के. चंद्रशेखर राव सरकारने अगोदरपासूनच शेतकऱ्यांना रायतु बंधू योजना लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कीटकनाशके, खते, बियाणे यासाठी मदत मिळते. प्रत्येक हंगामात प्रति एकर चार हजार रुपये दराने पैसे दिले जातात. दोन हंगामांसाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना वर्षाला आठ हजार रुपये मिळतात.

झारखंडमध्ये वर्षाला पाच हजार रुपये

फक्त इतर पक्षांचं सरकार असलेल्या राज्यातच ही योजना आहे असं नाही. भाजपशासित झारखंडमध्येही शेतकऱ्यांना वर्षाला पाच हजार रुपये प्रति एकर एवढी रक्कम दिली जाते. इनकम सपोर्ट प्रोग्राम असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेचा 23 लाख छोट्या आणि मध्यम वर्गातील शेतकऱ्यांना फायदा होतो.

ममता सरकारमध्ये दोन योजना

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील शेती मजदूर आणि शेतकऱ्यांसाठी दोन योजनांची घोषणा केलेली आहे. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी आणि भूमीहीन मजुरांसाठी दोन योजनांची घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांना वर्षाला पाच हजार रुपये प्रति एकर आणि मजुरांसाठी दोन लाख रुपयांची घोषणा त्यांनी केली होती. या योजनेचा बंगालमधील 73 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.