मराठवाड्यातली धरणं एकमेकांना जोडणार, दुष्काळ खरंच हद्दपार होणार?
येत्या काही दिवसात या योजनेचं कामही सुरू होईल. त्यामुळे पाण्यासाठी भटकंती करणाऱ्या मराठवाड्यातील सामान्य नागरिकांच्या आता थेट घरात पाणी मिळणार आहे. ही योजना स्वप्नववत वाटत असली तरी ती पूर्ण करण्यासाठी शासनाने कंबर कसली आहे.
औरंगाबाद : मराठवड्यातला दुष्काळ आता कायम स्वरूपी संपुष्टात येणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येतोय. कारण, मराठवाड्यातल्या सगळ्याच धरणांना थेट पाईपलाईनने जोडणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड या महत्वपूर्ण प्रकल्पाला राज्य सरकारने मान्यता दिली. येत्या काही दिवसात या योजनेचं कामही सुरू होईल. त्यामुळे पाण्यासाठी भटकंती करणाऱ्या मराठवाड्यातील सामान्य नागरिकांच्या आता थेट घरात पाणी मिळणार आहे. ही योजना स्वप्नववत वाटत असली तरी ती पूर्ण करण्यासाठी शासनाने कंबर कसली आहे.
मराठवाड्यात 8 जिल्हे, 76 तालुके आणि तब्बल 8570 गावांचा गावगाडा आहे. कधीकाळी सुजलाम सुफलाम असलेल्या मराठवाड्यात गेल्या 20 वीस वर्षांपासून दुष्काळ आणि पाणीटंचाई पाचवीला पुजलेली आहे. जानेवारी महिना उजाडला की गावागावात पाणीटंचाईचा आगडोंब उसळतो. दुष्काळामुळे हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, लाखो एकर शेती कोरडवाहू बनली अनेकांचे संसार धुळीला मिळाले, पण आता हे चित्र बदलण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. कारण, मराठवाड्यातल्या सगळ्याच गावांना शासन आता थेट घरात पाणीपुरवठा करणार आहे. यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने मराठवाडा वॉटर ग्रीड ही महत्वाची योजना समोर आणली आहे.
काय आहे योजना?
राज्य सरकारच्या पाणी पुरवठा विभागाने इस्रायलच्या धर्तीवर दुष्काळी मराठवाड्यात पाणी पुरवठा करण्यासाठी इस्रायलच्या मेकोरोट या कंपनीसोबत करार केला आहे. मेकोरोट या कंपनीने मराठवाड्यातील पाणी आवश्यकता आणि उपलब्धता याचा अभ्यास करून एक अहवाल बनवला. या अहवालानुसार ही कंपनी मराठवाड्यात मराठवाडा वॉटर ग्रीड ही योजना राबवणार आहे. या योजनेवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पूर्णपणे नियंत्रण ठेवणार आहे. यासाठी शासनाने 25 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली असून पहिल्या टप्प्यात दहा हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
या माध्यमातून मराठवाड्यातील 11 मोठी धरणं एकमेकांना पाईपलाईनद्वारे जोडण्यात येणार आहेत. म्हणजे कुठल्या एका भागात पाऊस नाही झाला तरी त्या भागात दुसऱ्या भागातील धरणातून पाणी पुरवठा केला जाणार आहे.
कशी असेल वॉटर ग्रीड योजना?
या योजनेसाठी तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
पहिल्या टप्प्यात दहा हजार कोटी खर्चास मंजुरी
योजनेसाठी मेकोरोट या इस्रायली कंपनीशी करार
मराठवड्यातली 11 मोठी धरणे पाईपलाईनने एकमेकांशी जोडली जाणार
जायकवाडी, उजणी, इसापूर, येलदरी, सिद्धेश्वर, लोअर दुधना, माजलगाव, मांजरा, निम्न तेरणा, निम्न मन्याड, विष्णुपुरी ही धरणं जोडली जाणार
या धरणातून प्रत्येक तालुक्याला पाणी पोचवले जाणार
तालुक्याच्या ठिकाणी जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणार
शुद्धीकरण केंद्रात शुद्ध केलेलं पाणी पाइपलाइनद्वारे त्या तालुक्यातील गावागावात पोहोचवणार
सहा महिन्यात कामाला सुरुवात होणार
योजना पूर्णत्वासाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागणार
धारणांना जोडणाऱ्या पाईपलाईनमधून एक इनोव्हा कार जाईल एवढा मोठा आकार असेल
1300 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराची पाईपलाईन टाकणार
मेकरोट कंपनीने पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी ग्रीड पद्धतीची योजना करण्याचा अहवाल सादर केला आहे. कंपनीने पिण्याचे पाणी आणि उद्योगासाठी लागणारे पाणी अशी ग्रीड निर्माण करण्याचा पर्याय सूचवला आहे. 30 वर्षांसाठी म्हणजे 2050 पर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित आहे. 2050 मध्ये 960 दशलक्ष घनमीटर एकूण पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. यामध्ये नागरी, ग्रामीण आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
योजनेबाबत जलतज्ञांना काय वाटतं?
शासन या योजनेचा एवढा गाजावाजा करत असलं तरी या योजनेवर काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मराठवाड्यात पाऊस कमी पडतो. त्यामुळे धरणेच भरत नाहीत, तर मग पाईपलाईनने धरणे एकमेकांशी जोडून काय उपयोग होणार? असा एक प्रश्न आहे. तर इतक्या मोठ्या योजनेचा खर्च सरकार कसा करणार हा प्रश्नही उपस्थित होतो.
याव्यतिरिक्त अडथळे म्हणजे या योजनेसाठी भूसंपादन कसे करणार, त्याचा मोबदला देणार का, पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचे तत्त्व कसे पाळाले जाणार, पाणी देण्यासाठी स्थानिक नागरिकांच्या विरोधाला तोंड कसे देणार असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे ही योजना आज जरी सुगंधी कुपितलं अत्तर वाटत असली तरी ती प्रत्यक्षात उतरेल तेव्हाच तिचा आनंद घेता येईल.
