UNSC ची 48 वर्षांनी काश्मीर प्रश्नावर बैठक, ‘या’ कारणामुळे भारत निश्चिंत

न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा समिती म्हणजेच यूएनएससीमध्ये (Kashmir issue in UNSC) 48 वर्षांनी काश्मीर प्रश्नी बैठक होत आहे. पाकिस्तानचं गाऱ्हाणं ऐकून चीनने यासाठी पुढाकार घेतलाय. न्यूयॉर्कमध्ये (भारतीय वेळेनुसार रात्री) दुपारी यावर बैठक (Kashmir issue in UNSC) होणार आहे. भारताने जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेऊन पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये पाकिस्तानला चीन वगळता कुणाचाही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच ही बैठक (Kashmir issue in UNSC) बंद दाराआड होणार आहे.

काश्मीर प्रश्नावर 1971 ला पहिली बैठक

भारत-पाकिस्तान यांच्यातील 1971 च्या युद्धानंतर यूएनएससीने काश्मीर प्रश्नावर चर्चा केली होती. पण तेव्हापासून हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न नेण्यात भारताला यश आलंय. ‘खरा मित्र’ असलेल्या रशियाच्या व्हिटोची (नकाराधिकार) भारताला मदत तर झालीच आहे, पण पाकिस्तानलाही भारताप्रमाणे कधीही राजनैतिक संबंध वापरता आले नाही. काश्मीर प्रश्नावर झालेल्या पहिल्या बैठकीत अनेक देशांनी पाकिस्तानचं समर्थन करण्यास नकार दिला होता. भारतात तेव्हा इंदिरा गांधींचं सरकार होतं. इंदिरा गांधींच्याच काळात पाकिस्तानचा युद्धात पराभव करुन बांगलादेशची निर्मिती करण्यात आली होती. ‘Situation in the India-Pakistan subcontinent’ या विषयावर 1971 ला बैठक झाली होती.

कशी असेल बैठक?

भारताने काश्मीर प्रश्नी निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी यांनी तातडीने बीजिंग गाठलं आणि चीनसमोर गाऱ्हाणं मांडलं. दुसरीकडे यानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही चीन दौरा केला. दरम्यान, जयशंकर यांचा दौरा पूर्वनियोजितच होता. जयशंकर यांनीही चीनला भारताची बाजू स्पष्ट केली.

शुक्रवारी यूएनएससीचे पाच स्थायी सदस्य आणि दहा अस्थायी सदस्य यांची बैठक होईल. स्थायी सदस्यांमध्ये अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, चीन आणि रशिया यांचा समावेश आहे. तर अस्थायी सदस्यांमध्ये बेल्जियम, कोट डीवोएर, डॉमिनिका रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गयाना, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू, पोलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे. यूएनएससीचं अध्यक्षपद आळीपाळीने विविध देशांना दिलं जातं, जे सद्या पोलंडकडे आहे. त्यामुळे पोलंडकडूनच यावर औपचारिक निर्णय घेतला जाईल.

चीनची मजबुरी

पाकिस्तान आणि चीन अत्यंत जवळचे मित्र आहेत आणि दोघे एकमेकांसाठी काहीही करु शकतात, असं बिलकूल नाही. पाकिस्तानला मदत करणं ही चीनची मजबुरी आहे. कारण, चीनने आपल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) याअंतर्गत पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. अब्जावधी युआन (चीनचं चलन) ची गुंतवणूक चीनने पाकिस्तानमध्ये केली आहे. त्यामुळे ही मैत्री जपणं चीनची मजबुरी आहे.

कुणाची कुणाला साथ?

यूएनएससीचे पाच स्थायी आणि दहा अस्थायी सदस्य आहेत. अस्थायी सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. सध्या भारत अस्थायी सदस्य नाही. पण यापुढच्या कार्यकाळासाठी भारताची निवड निश्चित झाली आहे. यूएनएससीच्या स्थायी सदस्यांमध्ये चीन वगळता, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिकेने पाकिस्तानला पूर्णपणे झिडकारलंय. काश्मीर प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंतर्गत मुद्दा असल्याचं या देशांनी स्पष्ट केलंय.

अस्थायी सदस्यांमध्ये पाकिस्तानला अपेक्षा असलेलं पोलंड हे एकमेव राष्ट्र आहे. पण ही पोलंडची राजनैतिक मजबुरी आहे. भारत-पाकिस्तानच्या वादापासून पोलंडने स्वतःला दूर ठेवलंय. पण अध्यक्ष या नात्याने बैठक लावणं ही पोलंडची मजबुरी आहे. त्यामुळे पोलंड पाकिस्तानसोबत आहे असं थेट म्हणता येणार नाही. पोलंडशिवाय बेल्जियम, कोट डीवोएर, डॉमिनिका रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गयाना, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरु आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून पाकिस्तानला कोणतीही अपेक्षा नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी वक्तव्य केलं होतं, की सगळ्यांचेच हितसंबंध भारतासोबत गुंतलेले आहेत.

भारताविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धडपड करत असलेल्या पाकिस्तानला यूएनएससीच्या सदस्यांनीच गांभीर्याने घेतलेलं नाही. भारताच्या निर्णयावर अजून तरी कुणालाही आक्षेप नाही, त्यातच स्थायी आणि अस्थायी सदस्यांचा कल भारताच्या बाजूने आहे. यूएनएससीमध्ये कोणताही प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी सर्व सदस्यांची सहमती आवश्यक असते. या बैठकीत तर अनेक देश भारताच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे फ्रान्स किंवा रशियाने व्हिटो वापरला, तर चीनचीही नाचक्की होणार आहे.