पाकिस्तानला शिकविला धडा, भारतानं पाणी रोखलं, काय घडलं नेमकं?

श्रीनगर | 26 फेब्रुवारी 2024 : ‘सिंधू जल करारा’ नुसार रावी, सतलज आणि बियासच्या पाण्यावर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे. तर सिंधू, झेलम आणि चिनाबच्या पाण्यावर पाकिस्तानचा अधिकार आहे. जागतिक बँकेच्या देखरेखीखाली 1960 मध्ये ‘सिंधू जल करार’ झाला होता. या कराराअंतर्गत रावी नदीच्या पाण्यावर भारताचा विशेष अधिकार आहे. पंजाबमधील पठाणकोट जिल्ह्यातील शाहपूर धरण बांधण्याचे काम जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमधील वादामुळे ठप्प झाले होते. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताच्या पाण्याचा मोठा भाग पाकिस्तानात जात होता. अखेर, पाकिस्तानमध्ये जाणारे हे पाणी भारताने रोखले आहे.

गेल्या 45 वर्षांपासून पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले धरण बांधून भारताने रावी नदीचे पाणी पाकिस्तानकडे जाण्यापासून रोखले आहे. सिंधू जल करारानुसार रावी, सतलज आणि बियासच्या पाण्यावर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे. 1979 मध्ये पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर येथील सरकारांनी पाकिस्तानमध्ये जाणारे पाणी रोखण्यासाठी रणजित सागर धरण आणि डाउनस्ट्रीम शाहपूर कंदी बॅरेज बांधण्याचा करार केला होता.

जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी या करारावर सह्या केल्या होत्या. 1982 मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या प्रकल्पाची पायाभरणी केली. हा प्रकल्प 1998 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते.

रणजित सागर धरणाचे बांधकाम 2001 मध्ये पूर्ण झाले. पण, शाहपूर कंदी बंधारा बांधता आला नाही. परिणामी रावी नदीचे पाणी पाकिस्तानात जात होते. शाहपूर कंदी प्रकल्पाला 2008 मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले. परंतु, या बंधाऱ्याचे बांधकाम प्रत्यक्षात 2013 मध्ये सुरू झाले. बांधकाम सुरु झाल्यानंतर 2014 मध्ये पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर राज्यात वाद निर्माण झाला. त्या वादामुळे हा प्रकल्प पुन्हा रखडला होता.

32,000 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार

2018 मध्ये केंद्र सरकारने या वादात मध्यस्थी केली. दोन्ही राज्यांमध्ये करार केला. यानंतर पुन्हा धरणाचे काम सुरू झाले. हे काम आता पूर्ण झाले आहे. यामुळे रावी नदीचे जे पाणी पाकिस्तानात जात होते ते आता जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ आणि सांबा या दोन प्रमुख जिल्ह्यांना सिंचनासाठी वापरले जाणार आहे. या बंधाऱ्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील 32,000 हेक्टर जमीन 1150 क्युसेक पाण्याने सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच, धरणातून निर्माण होणारी 20 टक्के वीजही जम्मू-काश्मीरला मिळणार आहे.

पंजाब आणि राजस्थानलाही होणार फायदा

55.5 मीटर उंच शाहपूरकंडी धरण हे बहुउद्देशीय नदी खोरे प्रकल्पाचा भाग आहे. यामध्ये 206 मेगावॅट क्षमतेचे दोन जलविद्युत प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प रणजीत सागर धरण प्रकल्पाच्या खाली 11 किमी अंतरावर रावी नदीवर बांधले आहे. त्यामुळे या धरणाच्या पाण्याचा फायदा जम्मू-काश्मीर सोबत पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांनाही होणार आहे.