लेनमधील कोणती 5 दुकानं सुरु राहणार? राज्य सरकारकडून नियमावली जारी

मुंबई : राज्यातील कोविड विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. हळूहळू आर्थिक व्यवहाराला चालना देण्याचेही प्रयत्न सुरु आहेत. अशातच राज्य सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंशिवायही इतर दुकानं सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यासाठी एकल दुकानांची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार एका गल्लीतील अशी जास्तीतजास्त 5 दुकानं सुरु ठेवता येणार आहे. मात्र, जास्त दुकानं असलेल्या ठिकाणी कुणाची दुकानं सुरु राहणार आणि तो निर्णय कोण घेणार असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्यावर राज्य सरकारने नियमावली जारी केली आहे (Rules and regulations for exception in lockdown). यानुसार ही 5 दुकानं कोणती आपआपसात ठरवण्याची संधी दुकानदारांना देण्यात आली आहे. जर ते तसं करु शकले नाही तर मात्र हा निर्णय संबंधित भागातील जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्त घेणार आहेत.

राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार, शहरी भागात महानगरपालिका व नगरपरिषद हद्दीमधील मॉल्स, बाजार संकुल व बाजारातील जीवनावश्यक वस्तू विक्री करणाऱ्या दुकानांव्यतिरिक्त इतर दुकाने बंद राहतील. त्याचप्रमाणे कंटेनमेंट झोन वगळून शहरी भागात सर्व प्रकारची स्वतंत्र एकल (Standalone) दुकाने, कॉलनी दुकाने व निवासी संकुलातील दुकाने सुरु करता येतील. स्वतंत्र दुकाने, कॉलनी दुकाने व निवासी संकुलातील दुकाने असलेल्या भागात जास्तीतजास्त 5 दुकाने चालु करण्यास अनुमती दिली आहे. मात्र, एका लेनमधील कुठली 5 दुकाने सुरु करावीत, यासंदर्भात त्या भागातील दुकानदारांना आपआपसात ठरवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, ते त्यांना तसं न करता आल्यास यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन व महानगरपालिका आयुक्त हेच निर्णय घेणार आहे. यासंबंधीच्या सूचना जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. सुधारित आदेश काढल्यानंतर अद्यापही दुकानदारांची तयारी पूर्ण झाली नसल्याने अनेक ठिकाणी दुकाने उघडण्यात आली नाहीत. येत्या एक-दोन दिवसात ही दुकाने सुरु होण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी उपाय योजना

लॉकडाऊन झाल्यानंतर वस्तू व सेवा कर, मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क येणे बंद झाल्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती प्रभावीत झाली आहे. कोविडमुळे जिवितहानी कमी करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. त्यानंतर आर्थिक स्थिती सुधारण्याकडे लक्ष दिले आहे. त्यामुळे आता टप्प्या टप्प्याने आर्थिक व्यवहार सुरु करण्यात येत आहे. कोविडचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी काय उपाययोजना करावे, हे सुचविण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच आर्थिक व उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. ही समिती त्यांच्या अहवाल दिल्यानंतर त्यावर राज्य शासन योग्य ते निर्णय घेणार आहे. राज्यातील आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी कंटेनमेंट झोन वगळता इतर भागातील उद्योग सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. काही ठिकाणी असे उद्योग सुरु झाले आहेत. अनेक ठिकाणी नियमांची पूर्तता करुन लवकरच उद्योग सुरु होतील, असंही राज्य शासनाने स्पष्ट केलं आहे.

कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी एकल दुकाने सुरु करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. असं असलं तरी साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार दिलेल्या अधिकारानुसार स्थानिक परिस्थिती पाहून जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त दिलेल्या सवलतींबाबत वेगळा निर्णय घेऊ शकतात. तसे करताना ते अधिकची सवलत देऊ शकत नाहीत, पण राज्य शासनाने दिलेली सवलत सबळ कारण देत नाकारु शकतात, असंही राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. कोवीड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 17 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात राज्य शासनाने सुधारित परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तुंची दुकाने सुरु करण्यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, यासंदर्भात दुकानदार व नागरिकांमध्ये संभ्रम राहू नये, यासाठी राज्य शासनाने शंकांचे निरसन केले.

नागरिकांनी अत्यावश्यक असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये

जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची दुकाने सुरु केल्यानंतर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी योग्य ती काळजी प्रशासनामार्फत घेण्यात येणार आहे. नागरिकांनी आवश्यकता असल्याशिवाय खरेदीसाठी घराबाहेर पडू नये, असं आवाहनही राज्य शासनाने केलं आहे. राज्य शासनाने सध्या कंटेनमेंट झोनमधील प्रादुर्भाव कमी करण्यावर भर दिला आहे. प्रादुर्भाव असलेल्या जिल्ह्यातून ग्रीन किंवा ऑरेंजझोनमधील जिल्ह्यात प्रवासास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सीमा आणखी काही दिवस बंद राहणार आहेत. मात्र, वैद्यकीय कारणामुळे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत अशा कारणांसाठी 56 हजार 600 नागरिकांना परवानगी देण्यात आली आहे.

मजुरांच्या स्थलांतरासाठी सरकारकडून योग्य ती काळजी

परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या गावी परत पाठवण्यासाठी राज्य शासनाने योग्य ती काळजी घेतली आहे. ज्या राज्यांना अशा मजुरांना घेण्यास मंजुरी दिली आहे, अशा राज्यातील मजुरांना रेल्वे अथवा खासगी बसेसद्वारे त्या त्या राज्यात पाठविण्यात येत आहे. आतापर्यंत 35 हजार मजुरांना इतर राज्यात पाठविण्यात आले आहे. मजुरांना पाठविताना त्यांची योग्य ती तपासणी करून पाठविण्यात येत आहे. तसेच विविध राज्यांशी मजुरांच्या स्थलांतरासंदर्भात सातत्याने चर्चा सुरु आहे, अशीही माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या :

Corona Updates: महाराष्ट्रात 771 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद, एकूण आकडा 14 हजार 541 वर

Mumbai Corona Update : बीडीडी चाळ 8 दिवस पूर्णपणे लॉकडाऊन, बीएमसी आणि पोलिसांचा निर्णय

काम बंद, कमाई बंद, पण दारु सुरु हे करण्यामागचे रहस्य काय? डॉ. अभय बंग यांचा सरकारला सवाल

Rules and regulations for exception in lockdown