राज्यात प्रॉपर्टी व्यवहारांच्या नोंदणीस परवानगी, अर्थमंत्री अजित पवार यांची माहिती

मुंबई : कोरोना विषाणूंचा प्रादूर्भाव वाढू नये यासाठी देशभरातील लॉकडाऊन 3 मेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे (Minister Ajit Pawar). त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने बंद आहेत. कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत असतानाच राज्य सरकाने आर्थिक स्तरावरही आता महत्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात स्थावर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरु करुन त्यांची नोंदणी पूर्ववत ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Minister Ajit Pawar). यांनी दिली.

कोरोनाच्या संकटावर मात केल्यानंतर देशावर आर्थिक मंदी येणार असल्याची भीती वर्तवली जात आहे. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील दोन दिवसांपूर्वी जनतेला केलेल्या संबोधनात भाष्य केलं होतं. भविष्यातील याच संकंटाचा विचार करुन राज्य सरकार काही महत्त्वाचे पावलं उचलत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीने आज महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

मंत्रिमंडळ उपसमितीचे महत्त्वाचे निर्णय :

•  खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरु करुन त्यांची नोंदणी पूर्ववत ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास परवानगी
• आरोग्यविषयक कामांची गरज लक्षात घेऊन चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन योजनेचा 25 टक्के निधी आरोग्यविषयक कामांकडे वळवण्यात येणार
• आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस, होमगार्ड आणि इतर विभागातील अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन-मानधन तात्काळ अदा करण्याचे निर्देश

गडचिरोली, गोंदीया, भंडारा, चंद्रपूर जिल्हातील तेंदूपत्ता आणि मोहाची फुले गोळा करणाऱ्या बांधवांच्या संदर्भातील निर्णयही तात्काळ घेण्याबाबत संबंधित जिल्हा प्रशासनाला कळवण्यात आले आहे. शेती आणि शेतीपुरक उद्योगांच्या संदर्भात, द्राक्षउत्पादकांच्या संदर्भात, मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीबाबत, ई-कॉमर्स व्यवसायांबाबत, कम्युनिटी किचनबाबतही संबंधीत यंत्रणांना केंद्रीय मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या विषयांसदर्भातही निर्णय घेण्यात आले आहेत. ऊसतोड कामागारांना त्यांच्या घरी, मूळ गावी परत पाठवण्यासंदर्भातही महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना 20 लाखांचे विमासंरक्षण

कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत ग्रामविकास विभागाचे अनेक अधिकारी-कर्मचारी योगदान देत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना 20 लाख रुपयांचे विमासंरक्षण देण्यात येणार आहे. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना हे विमा संरक्षण असेल याचे आदेश आरोग्य आणि ग्रामविकास विभाग काढणार आहेत.

मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने शुक्रवारी (17 एप्रिल) अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी यासंदर्भातील अंमलबजावणीचे पत्र सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि प्रशासकीय प्रमुखांना पाठवले. या पत्रात मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेले निर्णय कळवण्यात आले असून त्यावर कार्यवाही करण्याचे आणि कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास कळवले आहे.

संबंधित बातम्या :

Corona | राज्यात दिवसभरात 31 रुग्णांची कोरोनावर मात, बाधितांची संख्या 3320 वर