राज्याच्या टॅक्स लावण्याच्या अधिकारावर गदा, जीएसटी काऊन्सिलमध्ये राज्याची स्पष्ट भूमिका मांडू : अजित पवार
राज्यसरकारला जीएसटी बाबतचा 'वन नेशन्स वन टॅक्स' हा कायदा करत असताना केंद्रसरकारने संसदेत जे - जे आश्वासन दिले ते पाळावे असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
मुंबई : केंद्र सरकारने केंद्राचे टॅक्स लावायचे काम करावे पण राज्याला जो अधिकार दिला गेला आहे त्या अधिकारावर गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्य सरकारचा टॅक्स लावण्याचा अधिकार कमी करण्याबद्दल एखादी गोष्ट जीएसटी काऊन्सिलमध्ये आली तर तिथे मात्र स्पष्ट भूमिका मांडू, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मांडले. (Maharashtra will clear role of the state in the GST Council : Ajit Pawar)
पेट्रोल -डिझेलवर जीएसटी लावून एक प्रकारचा टॅक्स लावायचा अशा प्रकारची चर्चा सुरू आहे, मात्र त्यावर कोण अजून बोललं नाही, मात्र उद्या जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत चर्चा झाली तर राज्य सरकारची भूमिका काय मांडायची, वित्त विभागाने काय भूमिका मांडायची ही स्टॅटेजी ठरली आहे आणि त्याठिकाणी ती मांडली जाईल असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यसरकारला जीएसटी बाबतचा ‘वन नेशन्स वन टॅक्स’ हा कायदा करत असताना केंद्रसरकारने संसदेत जे – जे आश्वासन दिले ते पाळावे असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
आतापर्यंत मागच्या आश्वासनातील जीएसटीचे 30-32 हजार कोटी रुपये आमच्या हक्काचे कालपर्यंत मिळालेले नाही. तो आकडा दर महिन्याला पुढे मागे होत असतो. त्याचं कारण महिन्यात त्यांच्याकडून जीएसटीची रक्कम जास्त आली किंवा त्यात थोडी कपात येते व आकडा कमी येतो. नाही आली तर तो आकडा वाढतो अशी परिस्थिती असते, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मंगळवारी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सीईओ, सल्लागार, सदस्य अशी सगळी टीम आली होती.त्यावेळी मुख्यमंत्री, मी आणि बाळासाहेब थोरात व मुख्य सचिवांसहित सगळ्या टीमची त्यांच्यासोबत चर्चा झाली. यावेळी राज्याचे प्रश्न, जीएसटीबाबत राज्याची भूमिका नीती आयोगासमोर ठेवण्याचे काम केले आणि उद्याही राज्याच्या वतीने भूमिका मांडणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. कारण मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क या विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स मिळतो. याशिवाय सर्वाधिक टॅक्स जीएसटीमधून मिळतो. त्यामुळे जे काही ठरलं आहे त्याच पध्दतीने पुढे सुरू ठेवावे, असा सल्लाही अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
इतर बातम्या
(Maharashtra will clear role of the state in the GST Council : Ajit Pawar)
