बलात्काराचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक; महिला अत्याचार रोखण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर

हाथरस बलात्कार आणि हत्याप्रकरणात पोलिसांकडून काही उणीवा राहिल्या होत्या. त्यामुळे देशभर संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळे या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून नव्या नियमावलीत कठोर पावलं उचलण्यात आली आहेत.

भीमराव गवळी | Updated on: Oct 10, 2020 | 1:12 PM

नवी दिल्ली: हाथरसमधील घटना आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महिला अत्याचार रोखण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार आता महिलांवरील अत्याचाराचा एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात हलगर्जीपणा केल्यावरही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची तरतूद या नव्या नियमावलीत करण्यात आली आहे. त्याशिवाय बलात्काराचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे महिलांवरील अन्यायाला वाचा फूटण्यास मदत होणार आहे. (MHA issues fresh advisory to States & UTs on women safety )

हाथरस बलात्कार आणि हत्याप्रकरणात पोलिसांकडून काही उणीवा राहिल्या होत्या. त्यामुळे देशभर संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळे या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून नव्या नियमावलीत कठोर पावलं उचलण्यात आली आहेत. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात एफआरआय नोंदवणे बंधनकारक आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्याकडे लक्ष द्यावे. एफआयआर दाखल करण्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आदेशच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.

Ministry of Home Affairs issues advisory to States and Union Territories for ensuring mandatory action by police in cases of crime against women. pic.twitter.com/dx1sQmzXLW

— ANI (@ANI) October 10, 2020

नियमावली:

संशयित प्रकरणात एफआयआर दाखल करणे अनिवार्य आहे.
कायद्यात शून्य एफआयआरचा समावेश आहे ( गुन्हा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीबाहेर झालेला असेल तर)
भारतीय दंड संहिता कलम 166 ए ( सी ) अंतर्गत एफआयआर दाखल केल्यानंतर अधिकाऱ्यांवर शिक्षेची तरतूद.
सीआरपीसीच्या कलम 173 अंतर्गत बलात्कारासारख्या प्रकरणाचा तपास २ महिन्यात पूर्ण करण्याची समावेश.
केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाने एक ऑनलाईन पोर्टल बनविले आहे ज्याच्यामार्फत प्रकरणावर देखरेख करता येईल.
सीआरपीसीच्या कलम 164 ए अंतर्गत बलात्कार / लैंगिक अत्याचार प्रकरणात माहिती मिळाल्यावर 24 तासात पीडीतेच्या सहमतीने एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर मेडिकल तपास करावा.
इंडियन एव्हिडन्स कायद्याच्या कलम 32 ( 1) च्या अंतर्गत मृत व्यक्तीचा जबाब तपासात मुख्य धागा असे.
फोरेंन्सिक सायन्स सर्व्हिसेज डायरेक्‍टोरेटने लैंगिक शोषण प्रकरणात फोरेंन्सिक पुरावे एकत्र करणे, पुरावे जमा करणे नियमावली बनवली आहे त्याच पालन व्हावं.
जर पोलीस या नियमावलींच पालन करत नसेल तर न्याय मिळणार नाही, निष्काळजीपणासमोर आला तर अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीक कडक कारवाई करण्यात यावी. (MHA issues fresh advisory to States & UTs on women safety )