अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टला टक्कर, रिलायन्सची इंटरनेट शॉपिंगमध्ये उडी
भारताचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी आता ई-कॉमर्स कंपन्यांना टक्कर देण्याची तयारी केली आहे (Reliance compete with Amazon, Flipkart). अंबानी यांनी डिजीटल सर्विस होल्डिंग कंपनी उभी करण्यासाठी 24 बिलियन डॉलर म्हणजेच जवळपास 1.6 लाख कोटी रुपयांची योजना तयार केली आहे.
मुंबई : भारताचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी आता ई-कॉमर्स कंपन्यांना टक्कर देण्याची तयारी केली आहे (Reliance compete with Amazon, Flipkart). अंबानी यांनी डिजीटल सर्विस होल्डिंग कंपनी उभी करण्यासाठी 24 बिलियन डॉलर म्हणजेच जवळपास 1.6 लाख कोटी रुपयांची योजना तयार केली आहे. याअंतर्गत रिलायन्स भारतात इंटरनेट शॉपिंगमध्येही वर्चस्व स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणार आहे (Reliance E-Commerce Site).
56 बिलियन डॉलर संपत्तीचे मालक मुकेश अंबानी
मुकेश अंबानी यांची संपत्ती जवळपास 56 बिलियन डॉलर म्हणजेच 3.85 हजार कोटी रुपये होती. मात्र, सौदी अरबच्या तेल कंपनीला रिलायन्स ऑईल अॅण्ड केमिकल व्यवसायात 20 टक्के भागीदार झाल्य़ानंतर आता मुकेश अंबानी यांची एकूण संपत्ती जवळपास 75 बिलियन डॉलर इतकी आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) च्या मते, ते त्यांच्या डिजीटल बिझनेससाठी एक संपूर्ण सब्सिडीअरी तयार करतील. त्याअंतर्गत ग्राहकांना डिजीटल सेवा पुरवल्या जातील (Reliance E-Commerce Site). सोबतच रिलायन्स जियो (Reliance Jio) चे सर्व कर्ज संपुष्टात आणले जातील.
जियो कंपनीचे फायनेंशियल ऑफिसर वी. श्रीकांत यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सांगितलं होतं, 2019 च्या 30 सप्टेंबरपर्यंत जियोवर जवळपास 84 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. तर सप्टेंबर महिन्यात जियोचा नफा हा 990 कोटी रुपयांचा होता. तर एकूण रेवेन्यू 12,354 कोटी रुपये इतका होता.
जियोला पब्लिक ऑफरिंगमध्ये आणण्याची तयारी
डिजीटल सोबतच जियोला पब्लिक ऑफरिंगमध्ये आणण्याच्या तयारीत आहे. लॉन्चिंगच्या तीन वर्षात रिलायन्स जियो देशाची सर्वात मोठी टेलीकॉम कंपनी बनली. जियोने स्वस्त डेटा आणि फ्री कॉलिंग ऑफरमुळे देशात 35 कोटी ग्राहकांना जोडलं.
RIL ने सुरुवातीला डिजीटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी 1,08,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची परवानगी घेतली आहे. यामुळे जियोला कर्जमुक्त कंपनी करण्यात मदत होईल. त्यासाठी 1 एप्रिल 2020 पर्यंतची डेडलाईन देण्यात आली आहे.