प्रभाग रचनेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका; नाशिक महापालिकेला कोर्टाची नोटीस
नाशिक महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर एक ते 14 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. यावेळी अक्षरशः आक्षेपांचा पाऊस पडला. 26 फेब्रुवारी रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणी झाली. त्यानंतर 2 मार्च रोजी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशी या विहित नमुन्यात विवरण पत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्या जातील. मात्र...
नाशिकः नाशिक (Nashik) महापालिका (Municipal Corporation) निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेवर (Ward Formation) आलेल्या 211 आक्षेपांपैकी 161 हरकतींची सुनावणी नुकतीच झाली. उर्वरित 62 तक्रारदारांनी या सुनावणीकडे पाठ फिरवली. मात्र, आता या प्रभागरचनेविरोधात असंतुष्ट इच्छुकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे समोर आले आहे. नाशिक महापालिकेची प्रभाग रचना सुरुवातीपासून वादात अडकली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात खेचण्याचा अनेकांनी इशारा दिला होता. त्यांनी तो इशारा आता प्रत्यक्षात उतरवला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूक लांबणार तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नाशिक महापालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना एका बड्या नगरसेवकाच्या घरी बसून तयार केल्याची पूर्वीपासून चर्चा आहे. त्यात अनेकांचे पत्ते कट करण्यात आलेत. शहरातील बहुतांश प्रभागांची मोडतोड झालीय. त्याचे प्रमाण पूर्व आणि पश्चिम विभागात जास्त आहे. जुन्या नाशिकमध्ये दोन प्रभाग एकत्र केलेत. कोकणी पुरा, गंगावाडी, जुने नाशिकमधील प्रभाग रचनेत बदल करण्यात आला आहे. विशेषतः महापौर सतीश कुलकर्णी, स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्यासह अनेक नगरसेवकांना या मोडतोडीला सामोरे जावे लागत आहे.
महापौरांना कसा बसला धक्का?
प्रारूप प्रभाग रचनेचा धक्का स्वतः महापौर सतीश कुलकर्णी यांनाही बसला आहे. यंदा नाशिकमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रनचेनुसार महापालिका निवडणूक होणार आहे. महापौरांच्या प्रभाग क्रमांक 23 मधून बजरंगवाडी भाग तुटला आहे. तो आता खोडेनगर, साईनाथनगर, अमृत वर्षा कॉलनी, जयदीप कॉलनी, मिन्नतनगर, निसर्ग कॉलनीला जोडला आहे. त्यामुळे बजंरगवाडी भागातील साडेचार हजार मतांवर त्यांना पाणी सोडावे लागेल.
कधी मांडणार बाजू?
नाशिक महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर एक ते 14 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. यावेळी अक्षरशः आक्षेपांचा पाऊस पडला. 26 फेब्रुवारी रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणी झाली. त्यानंतर 2 मार्च रोजी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशी या विहित नमुन्यात विवरण पत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्या जातील. मात्र, तत्पूर्वीच आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने महापालिकेला 28 फेब्रुवारी रोजी बाजू मांडण्यासाठी नोटीस दिलीय.
इतर बातम्याः
टेन्शन खल्लास, नाशिक जिल्ह्यात अंगणवाडी केंद्रातच काढून मिळेल मुलांचे आधार कार्ड; काय आहे योजना?
Nashik | ‘महाडीबीटी’ पोर्टल संथ, विद्यार्थी हैराण; शिष्यवृत्तीसाठी कधीपर्यंत करता येणार अर्ज?
