राज्यात 90 टक्के शाळांत नियमांना डावलून फी वसुली, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचं मोठं विधान
महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू (Bacchu Kadu)यांनी मोठं वक्तव्यं केलं आहे. राज्यात 90 टक्के शाळा या बेकायदेशीर पद्धतनीने फीची वसुली करत आहेत, असं बच्चू कडू यांनी म्हटलंय.
अमरावती : कोरोना महामारी तसेच ऑनलाईन तासिका यामुळे शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शिक्षण शुल्काचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. शिक्षणसंस्थांनी शिक्षण शू्ल्क कमी करावे अशी मागणी मागील अनेक दिवसांपासून नागरिकांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू (Bacchu Kadu)यांनी मोठं वक्तव्यं केलं आहे. राज्यात 90 टक्के शाळा या पालक समितीकडून मान्यता न घेता फी वसुली बेकायदेशीर पद्धतनीने फीची वसुली करत आहेत, असं बच्चू कडू यांनी म्हटलंय. (ninety percentage school in maharashtra taking school fees illegally said state minister bacchu kadu)
पालक समितीककडून मान्यता न घेता फी वसुली
बच्चू कडू अमरावतीमध्ये माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी शालेय शिक्षण शुल्काच्या मुद्द्यावर सविस्तर भाष्य केलं. “सध्या पालकांकडून बरीच बेकायदेशीर फी वसुली केली जाते. राज्यात 90 टक्के शाळा या पालक समितीकडून मान्यता न घेता फी वसुली करतात. सगळीकडे बेकायदेशीर फी वसुली सुरु आहे. कोणतीही शाळा नियमांचं पालन करत नाही. नागपूर आणि इतर ठिकाणी 18 शाळांनी पालकांकडून 8 ते 15 कोटी रुपये जास्तीचे वसूल केले होते. हे पैसे परत करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. मात्र त्या निर्णयाला न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. खरं तर कोर्टाने जो निर्णय दिला तो योग्य नाही,” असे बच्चू कडू म्हणाले.
15 टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय, मात्र उच्च न्यायालयात आव्हान
दरम्यान, इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या सर्व मंडळाच्या खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये यंदाच्या वर्षासाठी 15 टक्के शुल्क कपात देण्याचा कायदा (अध्यादेश) मंत्रिमंडळाने फेटाळून लावला होता. मात्र, त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पाठपूरावा करुन आश्वासनपूर्ती करण्यासाठी 12 ऑगस्ट रोजी फी कपातीबाबचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला होता. मात्र, सराकरच्या या निर्णयाला असोशिएशन ऑफ इंडियन स्कूलने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. 28 ऑगस्ट रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेनंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते.
अकरावी प्रवेशाच्या शुल्कात 15 टक्के कपात
शिक्षण विभागाने इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश शुल्काबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. यानुसार आगामी अकरावी प्रवेशाच्या शुल्कात 15 टक्के कपात करण्यात येणार आहे. 15 टक्के प्रवेश शुल्क सवलतीबाबत शिक्षण विभागाकडूनच निर्णय जाहीर करण्यात आलाय. या निर्णयानुसार अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील अनुदानित आणि विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शुल्कात विद्यार्थ्यांना ही सूट मिळणार आहे. या प्रवेश शुल्कातील कपातीमुळे विद्यार्थी-पालकांना दिलासा मिळालाय.
इतर बातम्या :
NEET Admit Card 2021 : नीट यूजी परीक्षेचं प्रवेशपत्र 9 सप्टेंबरला जारी होणार, 12 सप्टेंबरला परीक्षा
(ninety percentage school in maharashtra taking school fees illegally said state minister bacchu kadu)
