कुटुंब नियोजनाची सक्ती करता येणार नाही; केंद्राचं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रं

भारतात जबदरस्तीने कुटुंब नियोजन करण्याचा केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. तसेच किती मुलांना जन्म द्यावा हे सुद्धा ठरवता येणार नाही, असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला स्पष्ट केलं आहे. (PIL to control population: Can't coerce family planning, Centre tells Supreme Court )

भीमराव गवळी | Updated on: Dec 12, 2020 | 4:31 PM

नवी दिल्ली: भारतात जबदरस्तीने कुटुंब नियोजन करण्याचा केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. तसेच किती मुलांना जन्म द्यावा हे सुद्धा ठरवता येणार नाही, असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं केलं आहे. (PIL to control population: Can’t coerce family planning, Centre tells Supreme Court )

केंद्रीय आरोग्य विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. देशात कुटुंब नियोजन करणं स्वैच्छिक ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे आपलं कुटुंब किती मोठं असावं याचा निर्णय दाम्पत्याकडून स्वत: घेतला जातो. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं बंधन लादलेलं नाही, असं या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्निनी कुमार उपाध्याय यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली आहे. त्यावर केंद्राने हे मत व्यक्त केलं आहे.

देशातील वाढत्या लोकसंख्येला नियंत्रण घालण्यासाठी दोन मुलं असण्यासह महत्त्वाची पावलं उचलण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

राज्यांनी जन आरोग्यासाठी पावलं उचलावीत

जन आरोग्य हा राज्याच्या अधिकारातील विषय आहे. आरोग्याच्या समस्यांपासून सुटका करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावलं उचलली पाहिजेत. आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारांकडून प्रभावीपणे आरोग्य सेवांमध्ये सुधार करून त्याची अमलबजावणी केली जाऊ शकते. राज्य सरकारांनी केलेल्या नियमानामुळे त्याचा चांगला परिणामही घडून येऊ शकतो, असंही केंद्राने म्हटलं आहे.

तर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना कायदे बनविणे हे संसद आणि राज्य विधिमंडळाचं काम आहे. न्यायालयाचे नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा अधिक असून सुमारे 20 टक्के लोकांकडे आधारकार्ड नसल्याचंही या याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. (PIL to control population: Can’t coerce family planning, Centre tells Supreme Court )