सीबीआयच्या ताब्यातील तब्बल 45 कोटींचं सोनं गायब, सीबीआयच चौकशीच्या फेऱ्यात 

चेन्नई : ज्या चौकशी समितीच्या नावानं अनेकजण थरथर कापतात. ज्या संस्थेचा वापर केंद्र सरकार तिच्या फायद्यासाठी आणि विरोधकांना धमकावण्यासाठी करतं असा आरोप नेहमी केला जातो आणि जी संस्था देशातील सर्वोच्च तपास संस्था आहे असं म्हटलं जातं, तीच सीबीआय आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. याला सीबीआयच्या ताब्यातल्या सोन्याची चोरी हे कारणं ठरलं आहे. (CBI custody Gold Missing inquiry order by court)

हे प्रकरण 5-10 तोळे सोन्याच्या चोरीचं नाही, तर तब्बल 103 किलो सोन्याच्या चोरीचं आहे. या सोन्याची बाजारातील किंमत तब्बल 45 कोटी रुपये आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

सीबीआयने 2012 मध्ये तामिळनाडूतल्या सुराणा कॉर्पोरेशनवर छापा टाकला होता. या छाप्यामध्ये सीबीआयनं तब्बल 400 किलो सोनं जप्त केलं होतं. तेव्हापासून हे सोनं सीबीआयच्या ताब्यात होतं. मात्र, आता या सोन्याचं पुन्हा एकदा वजन करण्यात आलं. या वजनात तब्बल 103 किलो सोनं कमी भरलं गेले. त्यानंतर या सर्व प्रकार समोर आला.

सीबीआयच्या ताब्यातील सोनं गायब झाल्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले. यानंतर आता कोर्टानं चक्क सीबीआयच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र देशातील सर्वोच्च यंत्रणेची चौकशी कोण करणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

तर ही चौकशी आता चक्क सीबी-सीआयडी म्हणजेच राज्य सरकारचा गुन्हे अन्वेशन विभाग करणार आहे. सीबीआयनं या चौकशीला विरोध केला आहे. मात्र कोर्टानं कडक शब्दात फटकारले आहे. तसेच ही चौकशी एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अखत्यारित सीआयडीद्वारे केली जाईल, असं सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे ही चौकशी 6 महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सीबीआयची चौकशी होण्याची ही देशातील कदाचित पहिलीच घटना असेल. मात्र या घटनेमुळे देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित झालं आहे. आता चौकशीत काय समोर येतं? यातून या प्रकरणाचा उलगडा कसा होतो? आणि खरा गुन्हेगार कोण? या सर्व प्रकरणाची उत्तरे लवकरच समोर येतील. (CBI custody Gold Missing inquiry order by court)

संबंधित बातम्या : 

Fact Check | मोदी सरकार विधवा महिलांना 5 लाख रुपये देणार? खरं काय?

मोदींनी मौन सोडले, पहिल्यांदाच कृषी कायद्यावर सविस्तर बोलले