पुणे झेडपीत ‘ऑन टाईम’ कर्मचाऱ्यांना गुलाब, लेटलतिफांसाठी तीन नियम

पुणे : शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा सुरु करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांनी वेळेत यावं, म्हणून पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने पहिल्या दिवशी अभिनव उपक्रम राबवला. वेळेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करण्यात आलं. (Pune ZP employees receive roses)

साडेनऊ-पावणेदहा वाजता काम सुरु झालं पाहिजे. कर्मचार्‍यांना वेळेत कार्यालयात यावं, असं आवाहन पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने करण्यात आलं. तर उशिरा येणार्‍या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. वेळेवर येण्याबाबत सकारात्मक संदेश देण्यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन केल्याचं मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

पुणे जिल्हा परिषदेत 11 बायोमेट्रिक मशिन्स लावल्या जाणार आहेत. पंचायत समितीत बायोमेट्रिक मशीन लावण्यात येणार आहे. वेळेत शाळा सुरु करण्यावर लक्ष दिलं जाणार आहे.

लेटलतिफ कर्मचाऱ्यांसाठी तीन नियम

वेळेत न येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नावे परिपत्रक काढण्यात येणार आहे. सलग तीन दिवस अर्धा तास उशीर झाल्यास अर्ध्या दिवसाचे वेतन कपात होईल. अकरा वाजल्यानंतर आल्यास पूर्ण दिवसाचे वेतन कापले जाणार आहे. तर नियमितपणे वेळेवर येत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना ‘ब्रेकिंग सर्विस’ केली जाईल, असा इशारा मुख्याधिकारी यांनी दिला.

मुंबईसह सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ

सध्या बृहन्मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी 9.45 ते सायं. 5.30 अशी आहे.  ती आता 9.45 ते सायं.6.15 अशी होईल.  शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी 9.30 ते सायं.6.30 अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ 9.45 ते सायं.6.15 अशी राहील.

बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी 10.00 ते सायं. 5.45 अशी कामाची वेळ सध्या आहे.  मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयाना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी 1 ते 2 या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे.

ज्या कार्यालयांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढील प्रमाणे-

अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार.

शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने.

जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा.  नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर.

महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे.

सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग.

कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये.

कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.

केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. आतापर्यंत दुसरा आणि चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी होती. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाला वेळ देणे शक्य होऊन त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल.

प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार

आतापर्यंत कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 व्हायचे. भोजनाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन 7 तास 15 मिनिटे प्रतिदिन कामाचे तास होतात. यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास 174 तर एका वर्षातील कामाचे तास 2088 इतके होत असत.

पाच दिवसाच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 264 होतील. मात्र, कामाचे 8 तास होतील. एका महिन्यातील कामाचे तास 176 तर वर्षातील कामाचे तास 2112 इतके होतील. म्हणजेच प्रतिदिन 45 मिनिटे, प्रतिमहिना 2 तास आणि प्रतिवर्ष 24 तास इतके कामाचे तास वाढतील.

Pune ZP employees receive roses