शरद पवारांचा अलमट्टी वादावर कायमस्वरुपी तोडगा!

Sharad Pawar कोल्हापूर : “कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाचे पाणी जर लवकर सोडले असते, तर सांगली-कोल्हापुरात आज ही वेळ आली नसती. मी पंतप्रधानांशी बोललो, तेव्हा ‘अलमट्टी’तून (Almatti Dam) पाणी सोडण्यात आल्याचं दिसतं”, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी सांगितलं. शरद पवार (Sharad Pawar) हे दोन दिवसांपासून पूरग्रस्त भागात स्वत: जाऊन पाहणी आणि पूरग्रस्तांची विचारपूस करत आहेत. आज ते जैनापूरमध्ये गेले होते. त्यावेळी त्यांनी टीव्ही 9 मराठीशी एक्स्क्लुझिव्ह संवाद साधला.

पूरग्रस्तांचं कर्ज माफ करा, घरं बांधून द्या, मजुरांना काम देऊन त्यांना जगवा आणि गावातील रस्ते, वीज या सर्वांची तरतूद करावी, अशी मागणी शरद पवारांनी केली.

शरद पवार नेमके काय म्हणाले?

“अलमट्टीचं पाणी वेळेत सोडलं असतं तर इतकी भीषण अवस्था झाली नसती. पाण्याचा फुगवटा वाढला नसता. कर्नाटकने पाणी हवं तसं सोडलं नाही. महाराष्ट्राने पाण्याचं नियोजन केलं नाही, असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. मात्र त्यात काही तथ्य नाही. मी मुख्यमंत्र्यांशी बोललो, त्यांनीही आपण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलल्याचं सांगितलं. शिवाय अलमट्टीतून पाणी सोडण्याचं व्यवस्था केल्याचं म्हणाले. पण आम्ही काही लोक पाठवले आणि त्यांच्याकडून आम्हाला रिपोर्ट आला, की खाली अजिबात विसर्ग नाही, पाणी सोडत नाहीत. त्यामुळे इकडचा फुगवटा वाढल्याचं नाकारता येत नाही.

शेवटी मी पंतप्रधानांशी बोललो, त्यानंतर पंतप्रधान कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलले असं दिसतंय. त्यानंतर कर्नाटकने 5 लाख क्यूसेकने पाण्याचा विसर्ग केल्याचं पेपरला वाचवण्यात आलं. पण माझी माहिती अशी, अडीच ते 3 लाख क्यूसेकपेक्षा जास्त पाणी त्यांनी सोडलं नाही. त्यामुळे इथल्या फुगवट्यात जास्त सुधारणा झाली नाही.

शरद पवारांचा कायमस्वरुपी तोडगा

अलमट्टीचा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल तर केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला घेऊन बसायला हवं. केंद्राने कर्नाटकला स्वच्छ निर्देश देऊन पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही याची काळजी घ्यावी, असं बजावायला हवं, असं शरद पवार म्हणाले.

पुरामुळे नुकसान

पूरस्थितीमुळे इथले शेतकरी, मजूर, व्यापारी हे सर्व उद्ध्वस्त झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने या लोकांच्या डोक्यावर जे काही कर्ज असेल, मग ते पतसंस्था, सोसायटया किंवा बँका असो, ते पूर्णपणे माफ करायला हवं. या लोकांना उभं करण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची गरज आहे. गावातील रस्ते आणि असुविधा दूर करण्यासाठी जास्तीत जास्त आर्थिक सहकार्याची गरज आहे, असं पवारांनी सांगितलं.

राहिलेली घरं उन्हाळ्यात पडतील

पुरामुळे मातीची जी घरं जी पडली नाहीत, ती घरं उन वाढल्यानंतर पडतील, त्यांना भेगा पडतील. ती सुद्धा घरं संकटात येतील.  त्यामुळे लातूरच्या भूकंपावेळी आम्ही 1 लाख घरं नवी बांधली, ती आजपर्यंत टिकली आहेत, तशीच ही घरं नवी बांधायला हवी. राज्य सरकारने त्यासाठी केंद्राची मदत घ्यावी. लातूरला हे आपण करु शकलो, तसंच आपण याठिकाणी करायला हवं, असा सल्ला पवारांनी सरकारला दिला.

ऊसाचं मोठं नुकसान

या पट्ट्यातील ऊसाचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. हे नुकसान दोन प्रकारचं आहे. ज्या ऊसाच्या शेंड्यापर्यंत पाणी गेलं, त्याचं प्रचंड नुकसान आहे. जे ऊस पूर्णत: पाण्याखाली गेले नाहीत, त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते. हा भाग साखर उद्योगासाठी महत्त्वाचा आहे. इथले शेतकरी, ऊस उत्पादकांना आर्थिक मदत आवश्यक आहे, असं पवारांनी नमूद केलं.

मातीचा पोत

पुरामुळे मातीचा पोत बिघडला आहे. पाणी उतरल्यानंतर मातीचा पोत उतरलेला दिसेल. त्याचा दुष्परिणाम शेतीवर होईल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.

पशूधन

इथे मोठ्या प्रमाणात पशूधनाचं नुकसान झालं आहे. कोल्हापूर हा दूधपट्ट्याचा जिल्हा आहे. इथे मोठं नुकसान झालं आहे. त्याची खबरदारी घ्यायला हवी.

मजुरांना जगवा

शेतात काम करणाऱ्यांना पुढील दीडएक महिना काही काम मिळणार नाही. जोपर्यंत ओल हटणार नाही, तोपर्यंत शेतीची कामं निघणार नाही. जोपर्यंत शेतीची कामं निघणार नाहीत, तोपर्यंत मजुरांना काम मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने रोजगार हमी योजनेसारख्या कायद्याचा वापर करुन त्यांना जगवण्याचं काम करावं, असं पवार म्हणाले.

भविष्यातील उपाययोजना

2005 च्या पाण्याच्या पातळीत आणि आजच्या पातळीत फरक आहे. यावेळची पाणी पातळी आतापर्यंतचं सर्वाधिक आहे.  2005 च्या हिशेबाने तयारी केली. पण तो अंदाज चुकला, त्यामुळे अधिक नुकसान झालं. भविष्यातील उपाययोजनेसाठी आता जितकं पाणी आलं आहे, त्यापेक्षा पुढचा विचार करावा लागेल, असं पवारांनी नमूद केलं.

VIDEO :