Article 370 : मोदी सरकारच्या निर्णयाने पाकिस्तानमध्ये खळबळ, संसदेचं संयुक्त अधिवेशन बोलावलं

इस्लामाबाद : मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचे कलम 370 रद्द करण्याची घोषणा करत राज्याचा विशेष दर्जा हटवला आहे. तसेच जम्मू काश्मीरचे विभाजन करुन विभाजित भागांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषणा केली. या निर्णयानंतर पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजली आहे. पाकिस्तानने या निर्णयाची घोषणा होताच मंगळवारी (6 जून) पाक संसदेचे संयुक्त सत्र आयोजित केले.

पाकिस्तानचे राष्ट्रपती डॉक्टर आरिफ अल्वी यांनी मंगळवारी पाकिस्तानच्या संसदेत संयुक्त सत्राची घोषणा केली. मंगळवारी सकाळी 11 वाजता हे सत्र सुरु होईल. यात काश्मीरमधील बदलत असलेल्या स्थितीवर चर्चा होईल. विशेष म्हणजे यावेळी पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांचे प्रमुख देखील उपस्थित राहतील. पाकिस्तानी सेनेचे प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ द एअर मार्शल मुजाहिद अनवर खान यांच्यासह अनेक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या संयुक्त सत्रात सहभागी होणार आहेत.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी (5 ऑगस्ट) राज्यसभेत 2 महत्त्वाटे विधेयक सादर केले. यानुसार जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवले जाणार आहेत. तसेच राज्याचे विभाजन करत त्याचे लडाख आणि जम्मू-काश्मीर असे 2 भाग करण्यात येतील. या निर्णयांमुळे जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द झाला आहे. तसेच या भागांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषणा करण्यात आली.

कलम 370 काय आहे? (What is Article 370)

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. भारतीय संविधाना अंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे.

1947 साली भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. ऑक्टोबर 1947 रोजी पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला. त्यानंतर त्यांनी भारताकडे मदत मागितली. केंद्र सरकार आणि हरीसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला आणि कलम 370 अस्तित्वात आले.

जम्मू काश्मीरमध्ये पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेबाहेर राहण्याची शिफारस केली. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता. त्यांनी या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली.

1951 मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर 1956 मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरुपाचा होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायम आहे. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार होते. काश्मीरमध्ये मोठी समस्या उद्भवल्यावर हा मुद्दा कायम चर्चेत येतो.