पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी यंदा मराठा आरक्षण नाहीच : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानेही वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात यंदा मराठा आरक्षण लागू करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. याआधी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण यंदापासून लागू करण्यास नकार दिला होता. तोच निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला.

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची आव्हान याचिका फेटाळली. शिवाय कोर्टाने सर्व प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत मराठा अरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश शेवटी जागा उरल्यास त्या जागांवर सामावून घ्यावे, असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं.

विद्यार्थ्यांचा आंदोलनाचा निर्णय

सर्वोच्य न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. उद्या मुंबईत विद्यार्थी  आणि पालकांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

सरकारची भूमिका साशंक : भालचंद्र मुणगेकर

आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका साशंक आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातले प्रवेश हे आरक्षण लागू होणाच्या आधी झाले होते, अशी माहिती आहे. सरकारनं योग्य ती भूमिका मांडावी. मराठा आरक्षणाचा फायदा समाजाला होईल यासाठी सरकारनं योग्य प्रयत्न करावेत, असं काँग्रेस नेते भालचंद्र मुणगेकर म्हणाले.

काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांची प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे. आरक्षणाचा कोणाला लाभ मिळू नये म्हणून सरकारचे प्रयत्न आहेत की काय. पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सरकार कमी पडलं. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर संशय आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली.

हायकोर्टाचा निर्णय काय होता?

यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला. पुढील वर्षापासून मराठा आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमास लागू केलेले मराठा आरक्षण अवैध आहे, असा दावा खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनी केला होता.

वाचा – यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण नाही  

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमच्या रेडिओलॉजी, मेडिसीन, डेंटल सर्जरी यासह इतर विषयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 25 एप्रिलला अंतिम सुनावणी सुरु झाली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेल्या अभ्यासक्रमास आरक्षण लागू होणार नसल्याचे मराठा आरक्षणाच्या कायद्यातच नमूद आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमास लागू केलेले मराठा आरक्षण अवैध आहे, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांनी केला होता.

पदव्युत्तरच्या डेंटलची प्रवेश प्रक्रिया 16 ऑक्टोबर 2018, तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया 2 नोव्हेंबरला सुरू झाली. सरकारने 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा आरक्षण जाहीर करत 1 डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष आरक्षण लागू केले. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करताच वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाला मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

सरकारचा युक्तीवाद

दरम्यान, 25 एप्रिलला सरकारने युक्तीवाद केल्याप्रमाणे, विरोधी याचिकाकर्त्यांनी निर्णयानंतर खूप विलंबाने याचिका दाखल केल्या. वैद्यकीय प्रवेशात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी जागा आरक्षित राहतील, असे आधीच नमूद केले होते. सरकारने कायद्याने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने राखीव ठेवला आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालेली असल्याने याचिका फेटाळण्यात यावी, असा दावा राज्य सरकारने केला होता.

शैक्षणिक आरक्षण

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे.

1 डिसेंबर 2018 पासून आरक्षण

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं.

संबंधित बातम्या 

…तर 10 मेपासून पुन्हा मराठा समाजाचं आंदोलन  

मेडिकलसाठी आरक्षण का नाही? मराठा समाज पुन्हा आक्रमक  

यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण नाही