1 लाख 37 हजाराचं कर्ज, मात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात 1 लाख 17 हजारच जमा

वर्धा : महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफीची घोषणा (Thackeray government loan waiver scheme) केली. महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या रुपाने ही योजना अंमलात आणण्यात आली. सरकारकडून पहिली यादी जाहीर करत यात राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांची निवड करण्यात आली आहे. अवघ्या 24 तासात शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कमही वळती करण्यात आली.

मात्र ही रक्कम वळती करतेवेळी सरकारी आदेशाला बँकाना केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. या यादीत एनपीए धारक शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरा झाला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

लोणी गावातील शेतकरी रामचंद्र काठोके यांनी 2016 मध्ये 90 हजार रुपयांचे कृषी कर्ज घेतलं होतं. सततची नापिकी आणि रामचंद्र यांना झालेल्या आजाराने ते हे कर्ज भरु शकले नाही. मागील सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली, मात्र त्यात 2015 पर्यंतच्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला. त्यांनी 2016 मध्ये कर्ज घेतल्यानं त्यांना या योजनेसाठी अपात्र सांगण्यात (Thackeray government loan waiver scheme) आले.

महाविकासआघाडी सरकारने दोन लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली. यात रामचंद्र हे पात्र ठरले. सरकारच्या पहिल्या यादीत त्यांचे नाव सुद्धा आले. प्रशासनाकडून आधार अपडेट केल्यानंतर रामचंद्र यांच्यावर 1 लाख 37 हजार 600 रुपये थकीत असल्याचे दाखवण्यात आलं.

मात्र बँक खात्यात फक्त 1 लाख 17 हजार रुपये कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली. याबाबत रामचंद्र यांनी बँकेशी चर्चा केली. तेव्हा त्यांना त्यांचं खातं एनपीए असल्याने त्यांच्या खात्यात कर्जाच्या रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम टाकण्यात आली आहे. यामुळे सरकारने सरसकट कर्जमाफीचा आदेश काढूनही शेतकऱ्याचा सातबाऱ्यावर बोजा पडलेला दिसत आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मोठा गाजावाजा करत कर्जमाफीची योजना सुरु केली होती. यात शेतकऱ्यांकडून काही रक्कम भरुन घेत कर्जमाफी देण्यात आली होती. या सरकारने सरसकट दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र एनपीएच्या नावावर शेतकऱ्यांवर कर्ज थकीत दाखवल्या जात असल्याचा आरोप शेतकरी उमेश जंगले यांनी केला (Thackeray government loan waiver scheme) आहे.

शेतकरी उमेश यांच्यावर 91 हजार 700 रुपयांचं कर्ज होतं. ग्रामपंचायतीमध्ये लाभार्थ्यांची यादीमध्ये त्यांच्यावर एवढंच कर्ज असल्याचं दाखवण्यात आलं. मात्र ही रक्कम जमा करताना 77 हजारचं जमा करण्यात आले.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर ‘टीव्ही 9 मराठी’ने या प्रकरणाची चौकशी केली. यात सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणारी माहिती समोर आली. बँकांनी सरकारला शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम दिल्यानंतर यादी जाहीर केली. शेतकऱ्यांचे खातेही आधार अपडेट करण्यात आले. मात्र जेव्हा रक्कम वळती करण्यात आली आहे. यात एनपीए खातेधारकाना कमी रक्कम देण्यात आली. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने घेतलेल्या निर्णयात एनपीए खातेधारकांसाठी अटी ठेवण्यात आल्या.

30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत एनपीए शेतकऱ्यांना थकीत रकमेच्या 85% कर्जमाफी मिळाली. तर 31 मार्च 2018 पर्यंत एनपीए शेतकऱ्यांना थकीत रकमेच्या 70% कर्जमाफी मिळाली. त्याशिवाय 31 मार्च 2017 पर्यंत एनपीए शेतकऱ्यानं थकीत रकमेच्या 55% कर्जमाफी मिळाली आहे. बँकांच्या या आदेशाने एनपीए असलेल्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार (Thackeray government loan waiver scheme)  नाही.

वर्धा जिल्ह्याच्या देवळी तालुक्यातील लोणी आणि कारंजा(घाडगे) तालुक्यातील येनगाव या गावांची पहिल्या यादीत निवड करण्यात आली. यात 166 शेतकऱ्यांचा समावेश होता. यापैकी लोणी येथील 2 आणि येनगाव येथील 2 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. तर 8 शेतकऱ्यांचे आधार नंबर चुकीचे आहेत. त्यामुळे 154 शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वळती करण्यात आली. त्यामुळे एकट्या लोणीतच 13 एनपीए असलेल्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालेला नाही.

याबाबत वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी विवेक भीमानवार यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले, हा निर्णय राज्य सरकार आणि बँक समितीचा आहे. असं सांगत त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ (Thackeray government loan waiver scheme) केली.