हा आजपर्यंतचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प – मुख्यमंत्री
मुंबई : सरकारने सादर केलेले बजेट हे एक ऐतिहासिक बजेट असून, शेतकरी, कष्टकरी, महिला आणि मध्यमवर्गीयांसाठी हे बजेट एक भेट ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. संरक्षण बजेट हे 3 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले आहे, हे इतिहासात पहिल्यांदाच होत आहे. आम्ही केवळ 1 वर्षाचं बोलत नाही आहोत, तर देशाच्या 2030 पर्यंतच्या […]
मुंबई : सरकारने सादर केलेले बजेट हे एक ऐतिहासिक बजेट असून, शेतकरी, कष्टकरी, महिला आणि मध्यमवर्गीयांसाठी हे बजेट एक भेट ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. संरक्षण बजेट हे 3 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले आहे, हे इतिहासात पहिल्यांदाच होत आहे. आम्ही केवळ 1 वर्षाचं बोलत नाही आहोत, तर देशाच्या 2030 पर्यंतच्या बजेटचे ब्लू प्रिंट तयार करण्यात आले आहे, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले. या बजेटमधील प्रत्येक निर्णय हा देशाला पुढे नेणारा, देशाचा विकास करणारा ठरणार आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
Maharashtra CM: Today’s budget is a gift to farmers,labourers, women&middle class of India…The defence budget was enhanced beyond Rs 3 lakh crore, a first in history of India. Statesmen don’t talk about only 1 yr. The budget has created a blueprint of India of 2030. #Budget2019 pic.twitter.com/IAe0PqU5pb
— ANI (@ANI) February 1, 2019
केंद्र सरकारने शुक्रवारी अंतरिम बजेट 2019-20 सादर केला. त्यामध्ये शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत पियुष गोयल यांनी हे बजेट सादर केलं. या बजेटमध्ये मोदी सरकारने काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यापैकी 5 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न टॅक्स फ्री होणार ही सर्वात मोठी घोषणा आहे. आरोग्य, तरुण, महिला, कामगार आणि शेतकरी यांच्यावर सरकारने आधिक लक्ष दिल्याचं या बजेटवरुन दिसून येतं.
5 लाखांपर्यंत टॅक्स फ्री –
5 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न पूर्णता: करमुक्त अर्थात टॅक्स फ्री करण्यात आलं आहे. यापूर्वी अडीच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न टॅक्स फ्री होतं, ती मर्यादा आता 5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 5 लाख आणि त्यामध्ये 80C अंतर्गत मिळणारी दीड लाखांची सूट यामुळे तब्बल 6.50 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न टॅक्स फ्री असेल. या घोषणेमुळे जवळपास तीन कोटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये मिळणार-
पंतप्रधान किसान योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये मिळणार आहेत. 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्यां सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. देशातील 12 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. सरकार ही योजना 1 डिसेंबर 2018 म्हणजेच गेल्या महिन्यापासून लागू करणार आहे.
कामगारांना सात हजार रुपये बोनस-
21 हजार रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या असंघटीत नोकरदारांना 7 हजार रुपये बोनस सरकार देणार असल्याची घोषणाही या बजेटमध्ये करण्यात आली. तर 20 लाखांपर्यंतच्या ग्रॅच्युएटीवर करही लागणार नसल्याचं यात स्पष्ट करण्यात आलं. आतापर्यंत 10 लाखांची ग्रॅच्युएटी करमुक्त होती. तसेच मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्यांना 6 लाखांपर्यंतची भरपाई सरकार देणार असल्याची घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आली. 60 वर्षानंतर मजुरांना 3 हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार, अशी घोषणाही करण्यात आली. यामुळे देशातील 10 कोटी मजुरांना फायदा होणार आहे.
सैनिकांची पेन्शन दुप्पट-
सैनिकांची पेन्शन दुप्पट करण्यात आली आहे, आधी सैनिकांची पेन्शन 3 हजार 500 रुपये इतकी होती ती आता 7 हजार रुपये करण्यात आली आहे. सरकार 35 हजार कोटी वन रँक वन पेन्शनसाठी खर्च करणार आहे. तसेच हाय रिस्क जवानांचे भत्तेही वाढवण्यात आले आहेत. जवानांच्या मिलिट्री पे मध्येही वाढ करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर संरक्षणसाठीचं बजेट हे 3 लाख कोटी करण्यात आलं असून, गरज पडल्यास संरक्षणाचं बजेट वाढवणार असल्याची माहितीही गोयल यांनी दिली.
मध्यम वर्गाचा टॅक्स कमी करण्यावर भर-
मध्यमवर्गीय लोकांवरील कराचा बोजा कमी करण्यावर आमचा भर असल्याचं पियुष गोयल यांनी सांगितलं. जीएसटी आतापर्यंतचा सर्वात क्रांतिकारी निर्णय होता, त्यामुळे टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या 80 टक्क्यांनी वाढली आहे. तर, करवसुलीतही वाढ झाली आहे. या करातून मिळवलेला सर्व पैसा गरिबांसाठी वापरणार असल्याचंही गोयल म्हणाले. तर नोटाबंदीमुळे 1 लाख 36 हजार कोटींचा टॅक्स वसूल झाल्याचंही गोयल यांनी नमुद केलं.
तरुणांसाठी रोजगाराच्या असंख्य संधी-
भारतात रोजगारांच्या असंख्य संधी तयार झाल्या आहेत. देशामध्ये 100 शंभरहून अधिक एअरपोर्ट आहेत, त्यामुळे तरूणांना या क्षेत्रात रोजगार मिळत आहे. तर मध्यम, लघु आकाराच्या उद्योगासाठी 1 कोटीचं कर्ज घेणाऱ्यांना 2 टक्क्यांची सूट देण्यात आली आहे.
गर्भवती महिलांना 26 आठवड्यांची पगारी सुट्टी-
मुद्रा योजने अंतर्गत 70 टक्के महिला लाभार्थी ठरल्या आहेत. तर उज्ज्वला योजने अंतर्गत 8 कोटी गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहेत. मुद्रा योजने अंतर्गत 70 टक्के महिला लाभार्थी ठरल्या आहेत, अशी माहिती गोयल यांनी दिली. इतकंच नाही तर, गर्भवती महिलांना 26 आठवड्यांची पगारी सुट्टी देण्यात येईल, अशी घोषणाही गोयल यांनी केली.