या पाच गोष्टी वाचून तुम्हाला भारतीय लोकशाहीचा अभिमान वाटेल!

मुंबई : बांगलादेशातील संसदेच्या 300 जागांपैकी 287 जागांवर विजय मिळवत, विरोधकांचा सुपडासाफ करत, विद्यमान पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पुन्हा एकदा दणदणीत विजय मिळवला. सलग चौथ्यांदा शेख हसीना या बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान होणार आहेत. भारत आणि बांगलादेश यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. त्यातच शेख हसीना यांचा विजय हा भारतासाठीही चांगला मानला जातो.

भारताचे शेजारील देश म्हणजेच अफगाणिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, मालदीव, श्रीलंका, म्यानमार आणि भूटान.. या सर्व देशांमध्ये जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका होतात, तेव्हा अनेक आरोप केले जातात. जसा भारतात ईव्हीएमचा आरोप होतो, तसाच या देशांमध्येही विविध प्रकारचे आरोप पराभव झालेल्या पक्षाकडून केले जातात. पण भारत जगातील सर्वात शक्तीशाली लोकशाही असलेल्या देशांपैकी एक का मानला जातो, त्याचा प्रत्यय शेजारील देशांची परिस्थिती पाहिल्यानंतर येतो.

बांगलादेश निवडणूक

भारताचे जे शेजारी आहेत, त्यांच्या सर्वात जास्त सीमा आपण बांगलादेशसोबत शेअर करतो. त्यामुळे भारत आणि बांगलादेश संबंध नेहमीच महत्त्वाचे मानले जातात.

बांगलादेश निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान हिंसाचाराच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्या. मतदानाच्या दिवशीच विविध ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारात 17 जणांचा मृत्यू झाला. बांगलादेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश राष्ट्रवादी पक्षाने केवळ सहा जागा जिंकल्या. शेख हसीना यांच्या पक्षाने निवडणुकीत हेरफार केली असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केलाय.

विशेष म्हणजे बांगलादेशातील प्रमुख विरोधी पक्षाने 2014 च्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. निवडणुकीत फेरफार झाल्यामुळे पुन्हा निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षांनी केली आहे.

पाकिस्तान निवडणूक

पाकिस्तान आणि लोकशाही यांचं नातं जगाला माहित आहे. याचवर्षी पाकिस्तानमध्ये निवडणूक झाली आणि सत्तांतर झालं. क्रिकेटर असलेले इम्रान खान यांचा पक्ष सत्तेवर आला. इम्रान खान पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले आहेत. पाकिस्तानच्या निवडणुकीतबाबत हा दावा करण्यात आलाय, की पाकिस्तानचा पंतप्रधान त्यांच्या लष्कराकडून ठरवला जातो. इम्रान खान यांनाही लष्काराचा पाठिंबा होता, असं यावेळीही जाणकारांकडून सांगण्यात आलं.

पाकिस्तानची निवडणूक या एकाच कारणामुळे चर्चेत नव्हती, तर प्रचारादरम्यान अनेक हल्ले करण्यात आले, ज्यात शेकडो जीव गेले. पाकिस्तानच्या प्रचाराच्या या पद्धतीवर जगभरातून टीका करण्यात आली. निवडणुकीच्या तोंडावरच माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाले होते.

मालदीव निवडणूक

भारताचा नैसर्गिक मित्र असलेल्या मालदीवमध्ये लोकशाहीची कशी थट्टा करण्यात आली, हे तेव्हा समोर आलं जेव्हा माजी राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांनी आणीबाणी लागू केली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांना तुरुंगात टाकण्यात आलं आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचाही अवमान केला. मालदीवमधील निवडणुकीतील फेरफारीच्या अनेक शंकांवर मात करत मालदिवीयन डेमोक्रेटिक पक्षाने विजय मिळवला. जुना मित्र असलेल्या भारताला सोडून चीनला जवळ करणाऱ्या मालदीव प्रोग्रेसिव पक्षाच्या अब्दुल्ला यामीन गयूमच्या हुकूमशाही सरकारला मालदीवच्या जनतेने नाकारलं.

मालदीवमध्ये यामीन सरकारच्या काळात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. विरोधकांना तुरुगात टाकण्यात आलं, तर माध्यमांचाही आवाज दाबण्यात आला.

चीनमध्ये कम्युनिस्ट सरकार

चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांना यावर्षी पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आलं, त्यांच्याविरोधात 2970 मतांपैकी केवळ एका सदस्याने विरोधात मतदान केलं होतं. विशेष म्हणजे आयुष्यभर या पदावर राहण्यासाठी जिनपिंग यांना मान्यता देण्यात आली आहे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेस ही सर्वात मोठी संस्था आहे. इतर देशांमधील संसदेचा दर्जा सीपीसीला आहे. चीनमध्ये पक्षीय पद्धती अत्यंत कमकुवत आहे. शिवाय चीनमधील माध्यमेही सरकारविरोधात बोलू शकत नाहीत.

नेपाळ निवडणूक

नेपाळमध्येही लोकशाहीसाठी मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. स्थिर राजकीय परिस्थितीसाठी नेपाळला संघर्ष करावा लागला होता. गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळमध्ये लोकशाही अस्तित्वात येत आहे. पण नेपाळची चीनशी वाढती जवळीक पाहता जाणकारांकडून या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करण्यात येते. नेपाळ हा भारताचा जुना मित्र आहे. सीमेवरील राज्यातील लोक दिवसभर कामावर नेपाळमध्ये जातात आणि संध्याकाळी भारतातल्या घरी येतात, तर नेपाळमधील लोकही भारतात सकाळी कामासाठी येतात आणि संध्याकाळी परत जातात असे संबंध उभय देशांमध्ये आहेत.

शेजारील देश आणि भारत

शेजारच्या देशांच्या परिस्थिती पाहिल्यानंतर भारतीय लोकशाहीचा अभिमान वाटणं स्वाभाविक आहे. अर्थात, याचं श्रेय घटनाकारांना जातं. मुलभूत हक्क, मुलभूत कर्तव्य यांची तरतूद करणारं संविधान भारताला लाभलं आहे. भारतातही निवडणुकीत ईव्हीएमचे आरोप केले जातात. मात्र निवडणूक आयोगाकडून यावर तातडीने स्पष्टीकरण देण्यात येतं आणि शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शिवाय राजकीय पक्षांच्या मनात शंका राहू नये यासाठी निवडणूक आयोगाकडून ईव्हीएम हॅक करुन दाखवण्याचं आव्हानही देण्यात येतं.