Mumbai Molestation Case : परवानगीशिवाय महिलेच्या शरीराला स्पर्श करण्याचा पुरुषाला अधिकार नाही; मुंबईतील कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

मुंबई : महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. परवानगीशिवाय महिलेच्या शरीराला स्पर्श (Touch) करण्याचा पुरुषाला अधिकार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालया (Lower Court)ने आरोपी चुलत भावाला मोठा झटका दिला आहे. आरोपीने त्याच्या चुलत बहिणीचा हात धरला होता. त्यातून त्याने स्त्री सन्मानाला धक्का दिला, असा आरोप करीत आरोपीच्या चुलत बहिणीने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने तिच्या याचिकेचा स्विकार करीत आरोपीला दोषी ठरवले आणि त्याला शिक्षा (Punishment)ही ठोठावली. नात्याचा गैरफायदा घेऊन विनयभंग करणाऱ्या आरोपींना कनिष्ठ न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

आरोपीला एक महिन्याची शिक्षा आणि एक हजार रुपये दंड

न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 13 वर्षांपूर्वी आपल्या तरुण चुलत बहिणीचा हात पकडून लग्नाचा प्रस्ताव ठेवल्याप्रकरणी एका 43 वर्षीय पुरुषाला एका महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि 1 हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट आरडी डांगे यांनी सांगितले की, 2009 मध्ये पीडितेचे वय 16 वर्षांपेक्षा कमी होते. तिने साक्ष दिली की, आरोपीच्या वागणुकीमुळे तिला अपमानित आणि लज्जा वाटली. त्याने तिचा नम्रपणा दुखावला असा दावा केला जाऊ शकतो, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.

काय आहे प्रकरण ?

पीडित मुलगी नववीत असताना 2 फेब्रुवारी 2009 रोजी अल्पवयीन मुलीने भांडुप पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तिने दावा केला की, ती शाळेतून घरी जात असताना तिच्या चुलत भावाने तिचा हात धरला आणि लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला. त्याने तिला आपल्या घरी बोलावून फसवल्याचा दावा तिने केला. यावेळी तिच्या बचावासाठी घटनास्थळी आलेल्या तिच्या बहिणीलाही त्याने चापट मारली.

प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स अॅक्टनुसार, आरोपीच्या वकिलाने त्याच्या दयेची विनंती केली आणि त्याला चांगल्या वर्तनाच्या करारावर सोडण्यास सांगितले. मात्र दंडाधिकारी डांगे यांच्या आदेशानुसार, कलम 354 अन्वये (महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने गुन्हेगारी बळाचा वापर करणे) महिलेला लक्ष्य करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, पीडितेने त्याच्याविरुद्ध अतिरिक्त तक्रारी केल्या आहेत हे लक्षात घेतले. गुन्ह्याचे स्वरूप, पीडितेचे वय आणि इतर तक्रारींचे चालू स्वरूप पाहता, हे प्रकरण प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स कायद्याच्या फायद्यांसाठी पात्र ठरत नाही, असा निष्कर्ष दंडाधिकाऱ्यांनी काढला. या व्यक्तीला दुसऱ्या गुन्ह्यातून कलम 323 मधून मुक्त करण्यात आले. (A lower court in Mumbai has sentenced the accused for holding the hand of his cousin sister)

751073