नाशिकमध्ये विधिमंडळ समितीने काढली स्मार्ट सिटीच्या कारभाराची पिसे

नाशिक (Nashik) जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असणाऱ्या विधिमंडळ अंदाजपत्रक समितीने (Legislative Budget Committee) स्मार्ट सिटीच्या (Smart City) कारभाराची अक्षरशः पिसे काढले आहेत. स्मार्टरोडमध्ये स्मार्ट काय, गोदा प्रकल्पाचे पुढे काय, गोदाकिनारी संरक्षक भिंत बांधताना पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली होती काय, अशा प्रश्नांच्या फैरी झाडून स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

नाशिकमध्ये विधिमंडळ समितीने काढली स्मार्ट सिटीच्या कारभाराची पिसे
नाशिक महापालिका

नाशिकः नाशिक (Nashik) जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असणाऱ्या विधिमंडळ अंदाजपत्रक समितीने (Legislative Budget Committee) स्मार्ट सिटीच्या (Smart City) कारभाराची अक्षरशः पिसे काढले आहेत. स्मार्टरोडमध्ये स्मार्ट काय, गोदा प्रकल्पाचे पुढे काय, गोदाकिनारी संरक्षक भिंत बांधताना पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली होती काय, अशा प्रश्नांच्या फैरी झाडून स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. (A round of questions from the Legislative Budget Committee on Smart City officials)

विधिमंडळ समितीचा नाशिक दौरा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. समितीने महापालिकेला दिलासा दिला असला तरी स्मार्ट सिटीच्या कारभाराचे गुरुवारी अक्षरशः वाभाडे काढले आहेत. त्र्यंबक नाका ते अशोकस्तंभ दरम्यानचा एक किलोमीटरचा रस्ता तब्बल 17 कोटी रुपये मोजून स्मार्ट करण्यात आला. हा रोड स्मार्ट म्हणजे नेमका काय केला, असा सवाल समितीने विचारला. पूर्वीचा रस्ता चांगला होता. मात्र, तो पुन्हा कशासाठी फोडला, तो रोड पुन्हा करायची काय गरज होती, अशा प्रश्नाच्या फैरी झाडल्या. गोदाकाठच्या संरक्षक भिंतीची उंची जास्त कशी वाढवली, गोदाकाठच्या काही अंतरावरच मलशुद्धीकरण व्यवस्था का केली जात नाही, त्यासाठी मलवाहिका टाकून मलनिस्सारण केंद्रापर्यंत नेण्याची गरज आहे का, गोदाकाठी बांधलेल्या संरक्षक भिंतीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेतली होती का असे प्रश्न केले. या प्रश्नांची उत्तरे देता-देता अधिकाऱ्यांच्या नाकी नऊ आले.

स्मार्ट सिटी कंपनीने काढली कुरापत

स्मार्ट सिटी कंपनीने विधिमंडळ समितीची कुरापत काढली. त्यामुळे समितीचे सदस्य संतप्त झाले होते. त्याचे झाले असे की, विधिमंडळ समितीने स्मार्ट सिटी कंपनीकडे काही माहिती मागविली होती. मात्र, स्मार्ट सिटी कंपनीने ही माहिती विधिमंडळ समितीकडे सादर न करता थेट राज्य सरकारला सादर केली. त्यामुळे समितीचे सदस्य तीव्र नाराज झाले होते. हा हक्क असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. समितीने याबाबतचा जाब स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांना विचारला. मात्र, त्यांना त्याचे उत्तर देता आले नाही.

सुतासारखे सरळ

विधिमंडळ समिती येणार म्हणताच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्येही धास्ती होती. समितीच्या स्वागतासाठी महापालिका चकाचक करण्यात आली होती. पालिकेतील वाहन पार्किंगमध्ये वाहने लावण्यात आली होती. समितीच्या सदस्यांनी पालिका प्रशासनाची म्हणावी तशी झाडाझडती घेतली नाही. त्यांचा सारा भर स्मार्ट सिटीच्या कामावर होता. त्यामुळे महापालिका अधिकारी या प्रश्नांच्या सरबत्तीतून सुटले. अन्यथा त्यांचेही काही खरे नव्हते, अशी चर्चा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये होती. (A round of questions from the Legislative Budget Committee on Smart City officials)

इतर बातम्याः

उत्तर महाराष्ट्राला कोरोनाचा दिलासा; रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 97.32 टक्केंवर

सुखवार्ताः अमेरिकन क्रिकेट प्रीमिअर लीगमध्ये नाशिकच्या नीरजची निवड

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI