आता आधार असेल तरच…जमीन घोटाळे थांबवण्यासाठी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय; नियमात महत्त्वाचा बदल!
एक ऑक्टोबर पासून कोणत्याही जमीनीच्या खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार आणि दस्तीची नोंद करण्यासाठी आधारकार्ड बंधनकारक करण्यात आले असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
शासकीय कामासाठी आधार कार्ड अनिर्वाय करण्यात आलेले आहे. अनेक सरकारी योजनात आधारकार्ड ऑथेंटिफिकेशन शिवाय लाभ किंवा सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा होत नाही. यापुढे आधारकार्ड नसेल तर कोणताच जमीन व्यवहार होणार नसल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. मालमत्ता खरेदी विक्रीतील फसणवूक टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेतल्याचेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
आता कोणताही जमिनीचा खरेदी आणि विक्रीचा व्यवहार आधार कार्ड प्रमाणीकरणाशिवाय होणार नसल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. आधारकार्ड नसेल तर मालमत्ता खरेदी विक्री होणार नाही. कोणताच दस्त नोंदणीसाठी येणार नाही. जमीन खरेदी विक्रीतील फसवणूक टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
शासनाचे राजपत्र जारी
मालमत्ता खरेदी विक्रीतील फसवणूक टाळण्यासाठी आता आधारकार्डचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. आधार नाही तर कोणतीच दस्त नोंदणीसाठी येऊ शकत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून आपण हा निर्णय घेतल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी म्हटले आहे. खोटे साक्षीदार, खोटे पक्षकार उभे करून होणारी फसवणूक आता टळणार आहे. खरेदी, विक्री, बक्षीस, गहाण, वाटणीसह ६३ प्रकारच्या नोंदीसाठी आता आधार ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा निर्णय उद्या १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्यात आला आहे. या संदर्भातील शासनाचे राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.
