सगेसोयरेच्या अध्यादेशाला आव्हान देता येऊ शकतं का?; प्रसिद्ध वकील उज्वल निकम काय म्हणाले ?

किशोर पाटील, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, जळगाव | 27 जानेवारी 2024 : राज्य सरकारतर्फे मराठा आरक्षणासंदर्भातील आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याने राज्यभरात जल्लोषाचं वातावरण आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नवाशीमधील सभेपासूनच या जल्लोषाला सुरूवात झाली आणि ठिकठिकाणी फटाके फुटले, गुलाल उधळला. राज्यात सणासुदीचं वातावरण असून मराठा बांधव अतिशय आनंदात आहेत.

सरकारने मराठा आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. या विषयीचे अध्यादेश पण काढण्यात आले आहे. याच संदर्भातच राज्याचे विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांच्याशी बातचीत करण्यात आली. या मुद्यावर त्यांनी Tv9 मराठीला प्रतिक्रिया दिली. मराठा आरक्षण आंदोलनात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या सगेसोयऱ्याची जी व्याख्या करण्यात आली, त्याबद्दलही ते बोलले. सगेसोयरेच्या अध्यादेशाला आव्हान देता येऊ शकतं का?; याबाबतही त्यांनी काय सांगितलं ते जाणून घेऊ.

काय म्हणाले ॲड. उज्वल निकम ?

मराठा आरक्षण अध्यादेशाबद्दल ॲड. उज्वल निकम स्पष्टपणे बोलले. मराठा आरक्षणावरून जी कोंडी होती, ती आज फुटलेली आहे. आंदोलनकर्त्यांची जी मागणी होती, ती सरकारने तत्वतः मान्य केली आहे.

सगेसोयरे याबाबतची मागणी होती ती सुद्धा मान्य करण्यात आली आहे. सगेसोयरे या शब्दाबद्दल जी संदेहता होती त्याचं क्लॅरिफिकेशनसुद्धा सरकारने दिलेलं आहे. या अध्यादेशामध्ये सरकारने सगेसोयऱ्याची व्याख्या केली आहे. त्या व्याख्येनुसार, पुरावे, प्रमाण पत्र हे संबंधितांना द्यावे लागतील हेसुध्दा या अध्यादेशामधून स्पष्ट झाल आहे, असं ते म्हणाले.

सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देता येतं

सरकारने कोणताही निर्णय काढलेला असेल तरी त्याला आव्हान हे देता येऊ शकतं. त्यामुळेच सरकारचा हा निर्णय जरी अंतिम असला तरी त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जातं. ज्यावेळी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टासमोर येईल, त्यावेळी सरकारने घेतलेला पूर्वीचा घेतलेला निर्णय आणि आता आरक्षणाबाबत घेतलेला निर्णय हे पडताळून पाहिले जातील. त्यामुळे आता सरकारने ठरवून दिलेला कोटा , याला कुठे बाधा पोहचत नाही ना..याची सुद्धा काळजी घेतली आहे. आणि सर्वोच्च न्यायालयापुढे हा सुद्धा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, असे उज्वल निकम यांनी नमूद केले.

आरक्षण टिकेल की नाही ?

आरक्षण टिकेल की नाही याचं भविष्य आता सांगता येणार नाही. आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारची भूमिका ही महत्त्वाची राहील. यापूर्वी सरकारने जे आरक्षण दिलं होतं, त्यामधील त्रुटी, तफावती, ह्या क्युरेटिव पीटिशनच्या माध्यमातून घेतलेल्या होत्या, हे सरकारला सिद्ध करावं लागेल, असंही ते म्हणाले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टामध्ये क्युरेटिव्ह पीटिशन मान्य झाली तर पुढचा मार्ग अधिक सुखकारक होईल, असे उज्वल निकम यांनी नमूद केलं.