APMC मार्केटमधील 12 सुरक्षारक्षक कोरोनाबाधित, प्रशासनाकडून खासगी बाऊन्सर

नवी मुंबई : एपीएमसी मार्केटमध्ये नुकतेच 12 सुरक्षारक्षकांना कोरोनाची लागण झाली (APMC Market private Bodyguard) होती. त्यामुळे मार्केटमध्ये चिंतेचा विषय बनला होता. 12 सुरक्षारक्षकांना कोरोना झाल्यानंतर एपीएमसी प्रशासनाने आता खासगी बॉडीगार्ड नेमले आहेत. एपीएमसी मार्केटमध्येही गेल्या काहीदिवसांपासून कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे (APMC Market private Bodyguard).

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार एपीएमसी मार्केटमध्ये काम करणारे किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित 590 कोरोनाबाधित प्रकरणे आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत एपीएमसीच्या नियमित 12 सुरक्षारक्षकांची चाचणीही पॉझिटीव्ह आल्याने प्रशासनाने खबरदारी न घेता थेट खासगी सुरक्षारक्षकांची निवड केली आहे. या खासगी सुरक्षारक्षकांना (बाऊन्सर) नियमित सुरक्षारक्षकांच्या पगाराच्या दुप्पट रक्कम देऊन त्यांना मार्केटमध्ये तैनात केले आहे.

खासगी बाऊन्सर तैनात करण्याबाबत एपीएमसीचे सुरक्षा अधिकारी अविनाश काकडे म्हणाले, “कोरोना विषाणूची पॉझिटिव्ह चाचणी आलेल्या आमच्या 12 सुरक्षकांव्यतिरिक्त, लॉकडाऊन कालावधीत गैरहजर राहिलेल्या 42 सुरक्षारक्षकांना प्रशासनाने महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाकडे परत पाठविले आहे. त्यामुळे खासगी बाऊन्सर घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.”

“मात्र एपीएमसीमध्ये पोलीस आणि होमगार्ड याआधीच तैनात केले गेले आहेत, तर खासगी सुरक्षेच्या कामावर पैसे का घालायचे”, असा प्रश्न आरटीआय कार्यकर्ते अनारजित चौहान यांनी विचारला आहे.

या आठवड्यात तब्बल 22 अधिकाऱ्यांची व्हीआरएस (ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना) स्वीकारण्याच्या एपीएमसी प्रशासनाच्या निर्णयावरही जोरदार टीका झाली आहे.

“लॉकडाऊन अद्याप संपलेले नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी यापूर्वीच सरकारी संस्था आणि विभागांसाठी घोषणा केली आहे की या कठीण काळात खर्चाचे योग्य निरीक्षण केले पाहिजे. असे असूनही या गरजेच्या काळात 22 अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस घेण्यास परवानगी एपीएमसी प्रशासनाने का दिली हे आश्चर्यकारक आहे. कारण आता कोट्यवधी रुपयांची ग्रॅज्युएटी त्यांना द्यावी लागेल,”अशी टिप्पणी चौहान यांनी केली.

“APMC प्रशासनाने फूट-प्रेस हँड सॅनिटायझर मशिन्स व्यावसायिक दरापेक्षा अधिक किंमतीने विकत घेतल्याचा आरोपही चौहान यांनी केला. मात्र प्रशासनाकडून या गोष्टींचा योग्य तो पाठपूर्वीथा होत नसल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.”

या प्रकरणाबद्दल एपीएमसीचे सचिव ए. के. चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले कि,”व्हीआरएस स्वीकारण्याचा प्रशासकीय निर्णय होता. बाकी इतर समस्यांच्या संदर्भात कनिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.”

संबंधित बातम्या : 

कोरोनाच्या संकटात एपीएमसी अधिकाऱ्यांची स्वेच्छानिवृत्ती, 20 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीसाठी अर्ज

‘टीव्ही 9’ इम्पॅक्ट : एपीएमसीत हजारो कामगारांची कोरोना चाचणी, आणखी 59 जणांना लक्षणं