आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्या; आदिवासींची टोकाची भूमिका, राष्ट्रपतींकडे मांडली कैफियत

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील निपाणी वडगाव येथील नागरिकांनी इच्छामरणाची विनंती सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेला त्याचा धक्का बसला आहे. कालव्यालगत राहत असलेल्या 90 कुटूंबीयांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना निवेदन पाठवत इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे गेल्या पन्नास वर्षांपासून राहत असलेली घरे पाटबंधारे विभागाकडून काढून टाकण्याची नोटीस आल्याने नागरीक हतबल झाले आहेत. त्यांनी मग टोकाची भूमिका घेतली आहे.

काय आहे प्रकरण?

श्रीरामपूर तालुक्यातील निपाणी वडगाव येथे प्रवरा नदीच्या डाव्या कालव्यालगत गेल्या 40-50 वर्षांपासून गोरगरीब आदिवासी कुटुंबिय राहत आहे. ग्रामपंचातच्या दलित वस्ती सुधार योजनेसह अनेक योजना राबवताना त्यांना पाटबंधारे विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र आता आठ दिवसाच्या आत आपली घरे काढून घ्या असा पाटबंधारे विभागाचा फतवा आल्याने नागरीक हवालदिल झाले आहेत. आमची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून द्यावी अन्यथा आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्यावी असं निवेदन नागरीकांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आहे.

मग प्रमाणपत्र कसं दिलं?

ही कुटुंब इतक्या वर्षांपासून कालव्याच्या बाजूने वस्ती करून राहत आहेत. दलित वस्ती सुधार योजना आणि इतर योजना राबवताना पाटबंधारे विभागाने त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा वस्तीवरील नागरिकांचा आहे. पावसाळ्यात अचानक प्रशासनाने त्यांना त्यांची घरं काढून घेण्याची नोटीस दिल्याने त्यांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे.

इतक्या दिवस ही वसाहत अतिक्रमीत नव्हती, मग आताच ही वस्ती अतिक्रमीत कशी झाली असा सवाल स्थानिकांनी केला आहे. भागचंद नवगिरे यांनी प्रशासनाच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली. पाटबंधारे विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आहे. ग्रामसभेचा ठराव आहे. आम्ही वेळोवेळी घरपट्टी, नळपट्टी भरलेली आहे. आता अचानक सात दिवसात घरे काढून घेण्याची नोटीस बजावण्यात आली. येथे काहींची पक्की, काहींची कच्ची तर काहींची टीनशेडची घरे आहेत. गरीब आणि कष्टकरी वर्ग येथे राहतो. जर पाटबंधारे विभागाने उद्या कारवाई केली तर सर्वच जण बेघर होतील. त्यामुळे आम्ही इच्छामरणासाठी निवेदन पाठवल्याचे नवगिरे म्हणाले.