Antilia Bomb Scare Case : एनआयएने परमबीर सिंह यांचा जबाब खटल्यातून वगळला

उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवल्याच्या प्रकरणात मोडी घडामोड उघड झाली आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयएने माजी पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह यांचा घेतलेला जबाब एनआयएने वगळला आहे. तसेच परमबीर यांच्या सांगण्यावरून दहशतवादी संघटनेच्या नावाने धमकीचा टेलिग्राम पोस्ट तयार केल्याचा जबाब देणाऱ्या सायबर एक्सपर्ट इशांत सिन्हा यांचाही जबाब वगळण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपी बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याने बँक खाती, आधारकार्ड अपडेटसाठी तीन दिवसांच्या कस्टडी पॅरोलची मागणी कोर्टाकडे केली आहे.

उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील अँटिलियाबाहेर स्फोटके ठेवल्याच्या प्रकरणाचा खटला विशेष न्यायालयात सुरु आहे. या प्रकरणात बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांना दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. त्यातच आता एनआयएने या प्रकरणात घेतलेला माजी पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह यांचा जबाब वगळल्याची माहिती एनआयएच्या अधिकारी धनश्री चव्हाण यांनी कोर्टात दिली आहे.

एनआयएच्या अधिकारी धनश्री चव्हाण यांनी कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात परमबीर सिंह यांचा दोन वेळा घेतलेला जबाब वगळतो आहोत अशी माहिती कोर्टासमोर दिली आहे. तसेच परमबीर यांच्या सांगण्यावरून दहशतवादी संघटनेच्या नावाने धमकीची टेलिग्राम पोस्ट तयार केल्याचा जबाब देणाऱ्या सायबर एक्सपर्ट इशांत सिन्हा याचाही जबाब वगळण्यात आला आहे.

शिवाय या प्रकरणात घेण्यात आलेले तब्बल २९ जणांचे जबाब वगळण्यात येत असून या जबाबांचा खटल्यात उल्लेख होणार नाही अशीही माहिती एनआयएने कोर्टात दिली आहे. सचिन वाझे याला घटनास्थळी रात्रीच्या वेळी चालवल्याचे फुटेज, मुंब्रा खाडीजवळ आणि रेल्वे स्थानकावर रिक्रिएशनसाठी चालवलेले सर्व फुटेजही तपासातून वगळण्यात आल्याची माहिती कोर्टाला देण्यात आली आहे.

बँक खाती सुरु करण्यासाठी वाझे यांचा पॅरोलसाठी अर्ज

दरम्यान, या खटल्यातील प्रमुख आरोपी सचिन वाझे याने त्यांच्या बँक केवायसी आणि आधार अपडेट करण्यासाठी तीन दिवसांचा कस्टडी पॅरोलची मागणी कोर्टाकडे एका अर्जाद्वारे केली आहे. १३ मार्च २०२१ पासून निष्क्रिय असलेली बँक खाती पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्याने कोर्टाकडे परवानगी मागितली आहे. Axis, ICICI, HDFC आणि DCB बँकांमधील खात्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचा दावाही सचिन वाझे यांनी केला आहे. आधारकार्डवरील मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल अपडेट करण्यासाठीही प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यकता आहे. त्यासाठी ठाणे शहरातील बँका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोलीस बंदोबस्तात जाण्याची परवानगी वाझे याने मागितली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दाखल अर्जात तीन कार्यदिवसांचा कस्टडी पॅरोल देण्यात यावा असे सचिन वाझे यांनी म्हटले आहे.