Aurangabad | महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा आराखडा फोडल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल, संगणक चालक सोहेल काझीविरुद्ध कारवाई, अधिकाऱ्यांना अभय
यापूर्वी प्रभाग रचनेच्या आराखड्यात राजकीय नेत्यांनी हस्तक्षेप केल्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावर निकाल देताना कोर्टाने यापुढे आराखड्याबाबत प्रचंड गुप्तता पाळण्याचे आदेश दिले होते.
औरंगाबादः महापालिकेच्या (Aurangabad municipal corporation) प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा फुटल्याचं प्रकरण महापालिकेला चांगलंच महागात पडणार असं दिसत असलं तरीही महापालिकेचे जबाबदार अधिकारी (Officials) यातून निसटत असल्याचं चित्र आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेला प्रभाग कचनेचा प्रारुप आराखडा फोडल्याप्रकरणी आमदार संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी सोमवारी तक्रार केली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांच्याकडे सोमवारी ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मदान यांच्या आदेशावरून मनपा कंत्राटी संगणक चालक सोहेल काझीविरुद्ध सिटी चौक ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र महानगर पालिकेतील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर मात्र काहीही कारवाई झालेली नाही.
आमदार संजय शिरसाट यांची तक्रार
दोन दिवसांपूर्वी मनपा उपायुक्त संतोष टेंगळे यांनी प्रभाग रचनेचा आराखडा फुटला नसल्याचा दावा केला होता. मात्र दोनच दिवसात प्रभाग रचनेचा आराखडा व्हायरल झाला. दोन वर्षांपूर्वीही असाच प्रकार घडला होता. काही जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. पण त्यापुढे ठोस कारवाई झालीच नाही. त्यामुळे आता काय होईल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. विशेष म्हणजे शिरसाट यांनी अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार केली. मदान यांनीही तसेच स्पष्ट आदेश दिले होते. पण मनपातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही आराखडा असुरक्षित
यापूर्वी प्रभाग रचनेच्या आराखड्यात राजकीय नेत्यांनी हस्तक्षेप केल्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावर निकाल देताना कोर्टाने यापुढे आराखड्याबाबत प्रचंड गुप्तता पाळण्याचे आदेश दिले होते. तसेच प्रभाग रचनेत आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन करून अनेक नागरी कॉलन्या व वस्त्यांचे विभाजन करण्यात आले. म्हणून ही सदोष प्रभाग रचना रद्द करून अधिकाऱयांवर कारवाईची मागणी आमदार शिरसाट यांनी केली होती. पण सहाय्यक आयुक्त विक्रम दराडे यांनी कंत्राटी संगणक चालक सोहेल काझीविरुद्ध तक्रार केली. त्याच्यावर भादंवि 409 सह शासकीय गुपिते अधिनियम सन 1923 चे कल 5 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
