शेतकऱ्यांच्या नावाने ‘त्या’ आंदोलनात खलिस्तानी तलवार घेऊन आले होते, भाजप आमदार बबनराव लोणीकरांचा नेमका आरोप काय?
भाजप आमदार बबनराव लोणीकर सध्या एका नव्याच वक्तव्याने चर्चेत आले आहेत. जालन्यात बोलताना त्यांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावरून गंभीर आरोप केला.
दत्ता कनवटे, जालना | शेतकऱ्यांच्या (Farmers) नावाखाली त्या आंदोलनात खलिस्तानी तलवारी घेऊन आले होते, असं वादग्रस्त वक्तव्य भाजप नेते बबनराव लोणीकर (Babanrao lonikar) यांनी केलंय. जालन्यातील एका कार्यक्रमात ते दिल्लीत झालेल्या कृषी आंदोलनाबद्दल बोलत होते. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात जवळपास वर्षभर ते आंदोलन झालं होतं. दिल्लीच्या सीमेवर देशभरातील शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्या आंदोलनाबद्दल बोलताना आमदार बबनराव लोणीकरांनी केलेलं वक्तव्य चांगलंच चर्चेत आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली त्या आंदोलनात खलिस्तानी लोकांनी तलवारी घेऊन आंदोलन केलं होतं.
कमांडोंनी गोळ्या घातल्या असत्या तर…
दिल्लीतल्या आंदोलनात खलिस्तानी होते, एवढा आरोप करून बबनराव लोणीकर थांबले नाहीत. ते म्हणाले, ‘ पंजाबनं आंदोलन केलं. पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या नावाखाली देशद्राही संघटना असलेल्या खलिस्तानने आंदोलन केलं. तलवारी घेऊन आंदोलन केलं. लाल किल्ल्यावर तलवारी घेऊन गेले, खलिस्तानचा झेंडा फडकावला. म्हणजे सरकारनं, मिलिटरीनं, कमांडोंनी गोळ्या घातल्या असत्या तर हे बोलायला मोकळे झाले असते की, शेतकऱ्यांना गोळ्या घातल्या…. पण सरकारनं हे प्रकरण संयमानं हाताळलं. उद्या शेतकऱ्यांचं हत्याकांड झालं अशा प्रकारचं मीडियात पेरलं जाऊ शकतं, अशी स्थिती असते. शेतकऱ्याला त्याचा माल कुठेही विकायला परवानगी दिली होती. शेतकऱ्यांनी त्याचा माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकला पाहिजे, असा पूर्वीचा कायदा होता. त्यात भाव कमी येत असे. लूट होत होती. म्हणून हा कायदा करण्यात आल्याचं लोणीकर यांनी सांगितलंय.
काय होतं ते आंदोलन?
दिल्लीच्या सीमेवर मोदी सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं. यात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील शेतकऱ्यांचा मोठा सहभाग होता. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. दुकानांमध्ये ठेवला जाणारा आणि बाजारपेठेत विक्रीसाठी येणारा शेतीचा माल यांच्या प्रक्रियेत बदल घडवून आणायचा हे नवीन कृषी कायद्याचं उद्दिष्ट होतं. या कायद्यामुळे कृषी बाजारपेठ, प्रक्रिया आणि आधारभूत रचना यांमधील खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, अशी सरकारची धारणा होती.
