गुंठेवारीवरुन आखाडा, शिवसेना वसुली करत असल्याचा भाजपचा आरोप, पुरावे दाखवा म्हणत शिवसेनाही आक्रमक

औरंगाबादः शहरातील गुंठेवारी भागातील मालमत्ता नियमित करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. भाजपचे (Aurangabad BJP) शहर जिल्हाध्यक्ष संजय केनेकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. यात शिवसेनेचे काही नेते, पदाधिकारी गुंठेवारी भागातील व्यापाऱ्यांना फोन करून ‘मिटवून’ घेण्याची भाषा करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. तर दुसरीकडे या आरोपांमुळे शिवसेनेचे (Aurangabad Shivsena) पदाधिकारीदेखील आक्रमक झाले असून वसुलीचे पुरावे द्या, अन्यथा शिवसेनेची माफी मागा, असे आव्हान त्यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले आहे. दरम्यान दोन महिन्यात गुंठेवारीच्या 1188 संचिका औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे (Aurangabad Municipal corporation) दाखल झाल्या आहेत.

शिवसेनेची ‘मिटवण्याची’ भाषाः भाजप

भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय केनेकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत शिवसेनेवर आरोप केले. शिवसेनेचे नेते गुंठेवारी भागातील व्यापाऱ्यांना फोन करून मिटवून घेण्याची भाषा करीत आहेत. शिवसेनेने पाळलेल्या जमीनदारांनीच गुंठेवारी भागात गोरगरीबांना जमिनी विकल्या व पैसे वसूल केले. शहरात लुटमारीचे काम सरकारमधील नेते-पदाधिकारी करती आहेत, असा आरोपदेखील केनेकर यांनी केला होता. संजय केनेकर यांच्या आरोपावा औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे संघटक रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी उत्तर दिले.

पुरावे द्या, अन्यथा जाहीर माफी मागाः शिवसेना

राजू वैद्य यांनी भाजपच्या आरोपाला उत्तर देताना म्हटले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुंठेवारी भागातील डिसेंबर 2020 पर्यंतची सर्व घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपला पोटशूळ उठला आहे. त्यामुळे शिवसेनेवर वसुलीचे आरोप केले जात आहेत. भाजपच्या कोणत्याही पदाधिकारी किंवा कार्यकर्त्याने वसुलीचे पुरावे द्यावेत, अन्यथा शिवसेनेची जाहीर माफी मागावी. हातावर पोट भरणारे नागरिक गुंठेवारी भागात राहतात. त्यांना कोणत्याही सोयीसुविधा पुरवण्यात येत नव्हत्या. शिवसेनेने पुढाकार घेऊन महापालिकेतर्फे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. मात्र भाजपने केलेल्या आरोपाचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो. त्यांनी हा आरोप सिद्ध करून दाखवावा, अन्यथा शिवसेनेची माफी मागावी, असे आव्हान वैद्य यांनी दिले आहे.

दोन महिन्यात गुंठेवारीच्या 1,188 संचिका दाखल

दोन महिन्यांत गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी 1,188 संचिका प्रभाग कार्यालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी 694 मालमत्ताधारकांनी चलन भरले आहे. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीत 6 कोटी 76  लाख 90 हजार रुपये जमा झाल्याची माहिती नगररचना विभागाचे उपसंचालक जयंत खरवडकर यांनी दिली. 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत झालेली बांधकामे शासनाच्या या निर्णयामुळे नियमित होणार आहेत. नियमितीकरणाचे शुल्क मनपाने ठरवावे, असे निर्देश शासनाने दिले होते. त्यानुसार मनपाने 600 चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी बांधकाम रेडिरेकनर दराच्या 50 टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. मालमत्ता नियमित करण्याच्या फाइल तयार करण्यासाठी वास्तुविशारदांचे पॅनल तयार केले. प्रस्तावांच्या फाईलींचे शुल्क मनपा त्या वास्तुविशारदांना देणार आहे, त्याचा नागरिकांवर बोजा पडणार नाही. नागरिकांनी केवळ शुल्क भरावे, असेही स्पष्ट केले आहे. नियमितीकरणाचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर शेवटची तारीख जाहीर केली आहे. त्यानंतर मनपा अनधिकृत बांधकामावर बुलडोझर चालवण्याचा इशारा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिला आहे. प्रामुख्याने सातारा-देवळाई, पडेगाव-मिटमिटा, गारखेडा, मुंकुंदवाडी, रामनगर, जयभवानीनगर, सिडको-हडको, जाधववाडी, मयूर पार्क हर्सूल, चिकलठाणा आदी भागांतील मालमत्ताधारकांकडून संचिका दाखल करण्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मनपाच्या 9 प्रभाग कार्यालयांत 23 ऑक्टोबरपर्यंत 1188 संचिका दाखल झाल्या आहेत.

इतर बातम्या-

औरंगाबाद विमानतळावरही खासगीकरणाचे वारे, सोयी- सुविधा, प्रवासी संख्येची सविस्तर माहिती मागवली

औरंगाबाद महापालिकेत असतील 126 नगरसेवक, प्रभागांची संख्या 42 वर, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय