औरंगाबादेत मालमत्ता नियमित करण्यासाठी मुदतवाढ, 30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया करण्याची परवानगी
गुंठेवारीत आपल्या घराची फाइल कशा पद्धतीने तयार करावी, यासाठी महापालिकेने तब्बल 52 वास्तुविशारद नेमले आहेत. नागरिकांनी पुढाकार घेऊन आपल्या फाइल्स दाखल कराव्यात, असे आवाहन पालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी केले आहे.
औरंगाबादः शहरातील नागरिकांना 31 ऑक्टोबरपर्यंत अनधिकृत किंवा गुंठेवारीतील मालमत्ता नियमित करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. या योजनेला आता 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय औरंगाबाद महापालिका (Aurangabad Municipal corporation) प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय (Astik Kumar Pandey) यांनी घेतला. शनिवारी प्रशासकांनी यासंदर्भात घोषणा केली. यापूर्वी ही मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर अनियमित मालमत्ता पाडल्या जातील, अशा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला होता.
ऐन दिवाळीत पैशांची जमवाजमव करणे अशक्य
मागील आठ दिवसांपासून विविध स्तरांतील नागरिकांनी गुंठेवारी योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी मनपा प्रशासनाकडे केली आहे. विविध व्यापारी संघटनांनीदेखील पैशांची जमवाजमव करण्यासाठी मुदत वाढीची मागणी केली होती. ऐन दिवाळीत मालमत्ता नियमितीकरणाचा लाखांच्या घरातील खर्च करणे अशक्य असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करूनच महापालिका प्रशासनाने नागरिकांना मालमत्ता नियमितीकरणासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
पालकमंत्र्यांनीही दिले स्थगितीचे आदेश
दरम्यान, औरंगाबादचे पालक मंत्री सुभाष देसाई यांनीदेखील मनपा प्रशासनाला सध्या तरी अनियमित मालमत्तांविरोधातील कारवाई स्थगित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. महापालिकेने 31 ऑक्टोबरपर्यंत नियमितीकरणासाठीची मुदत दिली होती. 1 नोव्हेंबरनंतर अनधिकृत मालमत्तांवर बुलडोझर चालवू, असा इशारा प्रशासकांनी दिला होता. मात्र दिवाळीचा सण पाहता पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
नियमितीकरण्यासाठी प्रशासनाचे पूर्ण सहकार्य
महाराष्ट्र शासनाने 30 डिसेंबर 2020 पर्यंत बांधलेली अनधिकृत घरे, प्लॉट अधिकृत करण्यासाठी गुंठेवारी योजना अमलात आणली. औरंगाबाद शहरात दीड ते पावणे दोन लाख अनधिकृत घरे असावीत, असा महापालिका प्रशासनाचा अंदाज आहे. या घरांना अधिकृत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गुंठेवारी योजना आणली आहे. विशेष म्हणजे डिसेंबर 2020 पूर्वी बांधण्यात आलेल्या घरांचाही या योजनेत समावेश करण्याचा मोठा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला. जास्तीत जास्त नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळावा, हा शासनाचा हेतू आहे.
महापालिकेने स्वखर्चातून नेमले 52 वास्तुविशारद
गुंठेवारीत आपल्या घराची फाइल कशा पद्धतीने तयार करावी, यासाठी महापालिकेने तब्बल 52 वास्तुविशारद नेमले. नागरिकांनी या वास्तुविशारदांना एक रुपयाही देण्याची गरज नाही. महापालिका वास्तुविशारदांना प्रत्येक फाइलनुसार शुल्क देणार आहे, त्यामुळे नागरिकांनी पुढाकार घेऊन आपल्या फाइल्स दाखल कराव्यात, असे आवाहन पालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी केले आहे.
इतर बातम्या-
मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएमकडून तिरंगा रॅलीची घोषणा, तर वंचितसोबत आघाडीचे ओवेसींचे संकेत!
पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून बेपत्ता , मोबाइलवर आत्महत्येचा मेसेज, औरंगाबादेतले कुटुंब धास्तावले, शोध सुरू
