मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएमकडून तिरंगा रॅलीची घोषणा, तर वंचितसोबत आघाडीचे ओवेसींचे संकेत!
एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या उपस्थितीत खासदार इम्तियाज जलील यांनी आज औरंगाबादेत मोठी घोषणा केलीय. मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएम मुंबईपर्यंत तिरंगा रॅली काढणार आहे. तिरंगा झेंडा हातात घेऊन एमआयएम दुचारी रॅली काढणार असल्याचं ओवेसी यांनी जाहीर केलंय.
औरंगाबाद : राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहे. औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीसाठी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात एमआयएमने जोरदार तयारी सुरु केली आहे. एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या उपस्थितीत खासदार इम्तियाज जलील यांनी आज औरंगाबादेत मोठी घोषणा केलीय. मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएम मुंबईपर्यंत तिरंगा रॅली काढणार आहे. तिरंगा झेंडा हातात घेऊन एमआयएम दुचारी रॅली काढणार असल्याचं ओवेसी यांनी जाहीर केलंय. त्यामुळे आता मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. (AIMIM MP Imtiyaz Jaleel announces Tiranga rally for Muslim reservation)
इतकंच नाही तर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असदुद्दीन ओवेसी यांनी वंचित बहुजन आघाडीसोबत जाण्याचे संकेतही दिले आहेत. राजकारणात काहीही अशक्य नसतं. कहीधी काहीही होऊ शकतं. जर त्यांची तयारी असेल तर आम्ही नक्की आघाडी करु, असं ओवेसी म्हणाले. काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र लग्न करतात हे कुठलं सेक्युलॅरिझम आहे? असा खोचक सवालही त्यांनी केलाय. दरम्यान, मुस्लिम आरक्षणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून तरुण तिरंगा रॅलीत सहभागी होतील, असं जलील यांनी सांगितलं. मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी ही रॅली काढली जाणार आहे. महमूद उर रहेमान कमिटीने सांगितलं आहे की मुस्लिम समाज आर्थिक आणि शैक्षणिक मागास आहे. उच्च न्यायालयानेही मुस्लिमांचे आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण मान्य केलं आहे. दलितांनंतर मुस्लिम मागास आहेत, असं जलील म्हणाले.
‘केंद्राचा राज्याच्या अधिकारात मोठा हस्तक्षेप’
सध्या केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत आहे. कृषी कायदे बनवणं हा केंद्राचा विषय नाही तर तो राज्याचा विषय आहे. पण केंद्राने हे कृषी कायदे बनवले आणि ते असंवैधानिक आहे. केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करत आहे त्याला राज्यातील सरकारंही जबाबदार आहेत. कारण यूएपीए कायदा केला तेव्हा राज्यांनी विरोध केला नाही. लॉकडाऊन लावण्याचा अधिकार केंद्राला नाही तर राज्यांना आहे. पण मोदींना लॉकडाऊन लावला आणि ठाकरेंनी टाळ्या वाजवल्या, असा टोलाही ओवेसी यांनी लगावलाय.
‘श्रीमंतांना जामीन मिळतो, इतरांना अजूनही नाही’
श्रीमंत लोकांना जामीन मिळतो पण इतरांना अजूनही जामीन मिळालवा नाही. इतकंच नाही तर ख्वाजा युनूस याचा मृतदेह अजूनही सापडलेला नाही. हाथरसच्या घटनेचं वार्तांकन करायला गेलेला एक मुस्लिम पत्रकार आणि टॅक्सी ड्रायव्हर ते अजून तुरुंगात आहेत. त्यांना जामीन मिळाला नाही. मात्र, श्रीमंत लोकांना जामीन मिळतो, अशी खंत ओवेसी यांनी आर्यन खान प्रकरणात व्यक्त केलीय.
इतर बातम्या :
Video : राहुल गांधी गोवा विधानसभेच्या मैदानात, पणजी ते फोंडा दुचाकी टॅक्सीवरुन खास प्रवास!
AIMIM MP Imtiyaz Jaleel announces Tiranga rally for Muslim reservation
